केंद्र सरकार ने दी जम्मू-कश्मीर सरकार को हिदायत, पाकिस्तानी अनधिकृत चैनल का प्रसारण रोके

नई दिल्ली. केंद्र ने जम्मू-कश्मीर सरकार से कहा कि वह पाकिस्तानी तथा सऊदी अरब के चैनलों का राज्य में अनधिकृत प्रसारण रोकने के लिए कदम उठाये है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, इनफार्मेशन एंड ब्राडकास्टिंग मिनिस्टर एम वैंकेया नायडू ने राज्य के मुख्य सचिव से बात की है और शीघ्र ही इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है. राज्यमंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने चिंता व्यक्त की है कि इन चैनलों का राज्य में बिना अनुमति प्रसारण किया जा रहा है. राज्य के स्थानीय प्रशासन को उनके उपकरणों को जब्त करने का अधिकार है.

उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्य को इस मामले में परामर्श भेजा है. राठौर ने कहा है कि जब भी ऐसी कोई खबर सामने आती है तो हम उस पर ध्यान देते है. इस पर रिपोर्ट मांगना हमारा काम है. मंत्री इन खबरों पर प्रतिक्रिया दे रहे है, जिसमे कहा गया है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान सहित जाकिर नाइक के प्रतिबंधित पीस टीवी सहित लगभग 50 चैनल भारत विरोधी कंटेंट दिखा रहे है. कश्मीर राज्य में बिना सरकार की अनुमति लिए 50 से अधिक पाकिस्तानी और सऊदी चैनल प्रसारित हो रहे है. इनके जरिए ही पाकिस्तानी मौलवी कश्मीरियों को भारत के खिलाफ उकसा रहे है, कश्मीरियों को भड़का रहे है.

कश्मीर में जाकिर नाइक के पीस टीवी उर्दू के अलावा पाकिस्तान के सऊदी सुन्ना, सऊदी कुरान, अल अरबिया, पैगाम, हिदायत, नूर, मदानी, सेहर, करबला, हादी, अरी QTV , बेटहाट, अहलिबात, मैसेज, फलक, जियो न्यूज, डॉन न्यूज सहित अन्य चैनलों का प्रसारण हो रहा है. बता दे कि इन चैनलों को सैटेलाइट टेलेविज़न सर्विस प्रोवाइडर्स के जरिए एक्सेस नहीं किया जा सकता है.

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