नई दिल्ली। देश में पिछले कुछ दिनों से मोदी सरकार की महत्वकांशी योजना "बुलेट ट्रैन परियोजना' को लेकर जापान की ओर से फंडिंग रोके जाने जैसी अफवाहे तूल पकड़ रही थी। लेकिन अब सरकार की इस योजना की राह की सभी मुश्किलें हट गई है।
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दरअसल कल (शुक्रवार) शाम भारत की बुलेट ट्रैन परियोजना से जुड़ी जापानी कंपनी जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) और भारत सरकार के अधिकारीयों के बीच एक मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में जापान की ओर से भारत सरकार को बुलेट ट्रैन योजना के लिए लोन की पहली किश्त जारी किये जाने पर सहमति बन गई है। इस किश्त की रकम 5,500 करोड़ रुपये बताई जा रही है। यह राशि जेआईसीए और भारत सरकार के बीच हुए करार के अनुसार प्रादान की जायेगी।
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गौरतलब है कि केंद्र सरकार कुछ सालों पहले ही मुंबई से अहमदाबाद तक बुलेट ट्रेन दौड़ाये जाने की घोसना कर चुकी है। सरकार के मुताबिक अभी इस योजना के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य किया जा रहा है और इसी साल दिसम्बर महीने तक इसके लिए टेंडर जारी करने का कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने यह उम्मीद भी जताई है कि अगले साल की शुरुआत से बुलेट ट्रैन का काम भी शुरू हो जायेगा।
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