झारखंड जमीन घोटाला: 5 बार नोटिस भेजे, लेकिन नहीं आए मुख्यमंत्री ! अब पूछताछ के लिए हेमंत सोरेन को एक बार फिर ED का समन

रांची: केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कल यानी मंगलवार को कथित भूमि घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नया समन जारी किया है। आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार (11 दिसंबर) को बताया कि सीएम हेमंत सोरेन को संघीय एजेंसी के कार्यालय में उपस्थित होने और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत अपना बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया है।

रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों ने बताया है कि मुख्यमंत्री का समन 12 दिसंबर के लिए है। यह सीएम सोरेन को जारी किया गया छठा नोटिस है, लेकिन उन्होंने कभी गवाही नहीं दी, बल्कि उन्होंने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के माध्यम से प्रवर्तन निदेशालय के समन को ही चुनौती देते सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी थी और मांग कि थी कि उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। जांच प्रवर्तन निदेशालय से संबंधित है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि "झारखंड में माफिया द्वारा भूमि के स्वामित्व को अवैध रूप से बदलने का एक बड़ा रैकेट चल रहा था।'' 

ED ने इस मामले में 14 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2011 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी छवि रंजन भी शामिल हैं, जो पहले राज्य समाज कल्याण विभाग के निदेशक और रांची के उपायुक्त के रूप में कार्यरत थे। 48 वर्षीय झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) नेता से प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले साल नवंबर में राज्य में कथित अवैध खनन से जुड़े एक अन्य धन शोधन मामले में पूछताछ की थी।

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