'600 इंदिरा कैंटीन और खोलेंगे..', कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया का ऐलान

बेंगलुरु: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने वंचितों को किफायती भोजन और नाश्ता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बेंगलुरु सहित राज्य भर में 600 इंदिरा कैंटीन स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) द्वारा आयोजित इंदिरा कैंटीन के उद्घाटन को संबोधित करते हुए उन्होंने खुलासा किया कि अकेले बेंगलुरु में 188 नई कैंटीन स्थापित की जाएंगी। इसके अतिरिक्त, टैक्सी ड्राइवरों और अन्य श्रमिकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए हवाई अड्डे के पास दो कैंटीन शुरू की जा रही हैं। इनमें से 40 पहले ही पूरे हो चुके हैं, जबकि बाकी पर काम चल रहा है। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि इन कैंटीनों का उद्देश्य अत्यधिक रियायती दरों पर भोजन और नाश्ता प्रदान करना है, जिसमें नाश्ता 5 रुपये और दोपहर का भोजन/रात का खाना 10 रुपये है।

भोजन मेनू में बदलाव और डाइनिंग हॉल के प्रावधान पर प्रकाश डालते हुए, सिद्धारमैया ने यह सुनिश्चित करने के महत्व को रेखांकित किया कि बेंगलुरु और राज्य के अन्य हिस्सों में हर वार्ड में इंदिरा कैंटीन तक पहुंच हो। उन्होंने गरीब आबादी को समर्थन देने की अनिवार्य आवश्यकता का हवाला देते हुए उस पहल को बहाल किया, जिसे पिछली सरकार के तहत बंद का सामना करना पड़ा था।

बेंगलुरु में पीने के पानी की कमी के बारे में चिंताओं का जवाब देते हुए, सिद्धारमैया ने आश्वासन दिया कि उन्होंने निर्बाध जल आपूर्ति के निर्देश दिए हैं। उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने इस भावना को दोहराया और पुष्टि की कि कमी के मुद्दे को हल करने के लिए टैंकरों के माध्यम से पानी उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने पानी की कमी के मामले का राजनीतिकरण करने के लिए भाजपा की आलोचना की और उनसे महादयी और मेकेदातु परियोजनाओं के समाधान के लिए केंद्र सरकार से संपर्क करने का आग्रह किया।

शिवकुमार ने शहर में बोरवेल की कमी के मुद्दे पर भी बात की और खुलासा किया कि 16,000 में से 7,000 बोरवेल काम नहीं कर रहे थे। स्थिति को सुधारने के प्रयास जारी हैं, बीडब्लूएसएसबी और बीबीएमपी अधिकारी लगन से काम कर रहे हैं। सरकार ने जल टैंकर माफिया पर नकेल कस दी है और वैध और अवैध जल प्रदाताओं में अंतर करने के उपाय लागू किए हैं। इसके अतिरिक्त, मलिन बस्तियों में मुफ्त जल आपूर्ति प्रदान की जा रही है, जबकि जल वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए 1,500 टैंकरों को पंजीकृत किया गया है। शिवकुमार ने जल संकट से निपटने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया और भाजपा की राजनीतिक चालों को उनके प्रयासों के लिए अप्रासंगिक बताते हुए खारिज कर दिया।