शराब घोटाले में केजरीवाल की जमानत, आज आ सकते हैं तिहाड़ जेल से बाहर

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में राउज एवेन्यू अदालत से जमानत मिलने के बाद आज शुक्रवार को तिहाड़ जेल से बाहर आने के लिए तैयार हैं। केजरीवाल के वकील आज बाद में अदालत के समक्ष एक लाख रुपये का जमानत बांड जमा कर सकते हैं, जिसके बाद उन्हें तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया जाएगा, जहां वह 2 जून को अपनी अंतरिम जमानत समाप्त होने के बाद से बंद हैं।

इस बीच प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी (AAP) के सुप्रीमो जेल से बाहर आते हैं तो वह उन्हें दी गई राहत के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर करेगा। यह तब हुआ जब राउज एवेन्यू कोर्ट ने संघीय जांच एजेंसी की उस प्रार्थना को खारिज कर दिया जिसमें उसने जमानत आदेश को 48 घंटे के लिए स्थगित रखने की मांग की थी ताकि वह अपील में उच्च न्यायालय जाने जैसे कानूनी उपायों का लाभ उठा सके। अदालत ने केजरीवाल को राहत देने से पहले कुछ शर्तें लगाईं, जिनमें यह भी शामिल है कि वह जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। 

न्यायाधीश ने AAP प्रमुख को यह भी निर्देश दिया कि जब भी जरूरत हो वह अदालत में पेश हों और जांच में सहयोग करें। ED ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था, जिसके कुछ ही समय बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्हें जारी समन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर गिरफ्तारी से संरक्षण देने से इनकार कर दिया था। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत देते हुए कहा था कि उन्हें 2 जून को आत्मसमर्पण करना होगा और वापस जेल जाना होगा। निचली अदालत ने 5 जून को उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था, जो उन्होंने कई बीमारियों का हवाला देते हुए मांगी थी।

गुरुवार को सुनवाई के दौरान ED ने दावा किया कि उसके पास अरविंद केजरीवाल द्वारा शराब नीति मामले में 100 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के सबूत हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया कि शराब विक्रेताओं से प्राप्त रिश्वत का इस्तेमाल गोवा में आप के चुनाव अभियान के लिए किया गया था। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने यह भी कहा कि अपराध की आय का सीधा संबंध साउथ ग्रुप से आप तक स्थानांतरित होने वाले धन से है, जिसका हिस्सा बीआरएस नेता के कविता भी हैं। एएसजी राजू ने यह भी दावा किया कि केजरीवाल ने जांच के दौरान अपने फोन का पासवर्ड देने से इनकार कर दिया। 

एएसजी राजू ने कहा कि, "केजरीवाल कहते हैं कि मेरा फोन पवित्र है। मैं पासवर्ड नहीं दूंगा। हमें विनोद चौहान (मामले में आरोपी) के फोन का सहारा लेना पड़ा। वह चुप बैठा है। इस तथ्य से एक विपरीत निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि केजरीवाल ने अपना पासवर्ड देने से इनकार कर दिया है। यह सामान्य जमानत कानून के तहत जमानत से इनकार करने का आधार है, फिलहाल PMLA की धारा 45 को भूल जाइए।" ASG ने दावा किया कि विनोद चौहान दिल्ली सरकार के अधिकारियों के स्थानांतरण और नियुक्ति का प्रबंधन कर रहे थे।

इस बीच, केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने दावा किया कि ईडी के आरोपों के समर्थन में कोई सबूत नहीं है और उनके दावों में खामियां हैं। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि आप सुप्रीमो का नाम पीएमएलए के तहत दायर किसी भी आरोपपत्र में नहीं है। चौधरी ने कहा, "क्या ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है या कुछ राजनीतिक आकाओं के हाथों में खेल रही है? ईडी अपने सभी निष्कर्ष परिकल्पना के आधार पर निकालती है।

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