नई दिल्ली: दिल्ली के लोग हाल ही में सामने आए एक खुलासे से हैरान हैं। एलजी सचिवालय के दस्तावेजों के अनुसार, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों की सिफारिशों पर दिल्ली के 22 से अधिक मंदिरों को तोड़ा गया था। यह खुलासा तब हुआ जब प्रदेश की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना ने उपराज्यपाल और भाजपा पर धार्मिक स्थलों को तोड़ने का आरोप लगाया। इसके जवाब में LG सचिवालय ने आप सरकार द्वारा मंदिरों को तोड़ने की मंजूरी देने वाले सरकारी दस्तावेज़ जारी कर दिए और AAP का दांव उल्टा पड़ गया।
अरविन्द केजरीवाल और उनकी पार्टी कितनी धूर्तता और मक्कारी से काम लेती है, यह एक बार फिर साफ हो गया। खुद ही मंदिर गिराने की सिफारिश की और मंजूरी दी लेकिन आरोप उपराज्यपाल महोदय पर थोंप दिया।#हिंदू_विरोधी_आप@narendramodi @JPNadda @AmitShah @LtGovDelhi @blsanthosh @PandaJay… pic.twitter.com/rnoRtFdzMc
— Ramvir Singh Bidhuri (@RamvirBidhuri) January 3, 2025
गौरतलब है कि, आतिशी ने कहा था कि धार्मिक समिति की सिफारिश पर उपराज्यपाल ने सात धार्मिक स्थलों को तोड़ने का आदेश दिया है। लेकिन एलजी सचिवालय ने दस्तावेज जारी कर बताया कि 2016 से 2023 के बीच अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों ने 22 मंदिरों सहित कुल 24 धार्मिक स्थलों को तोड़ने की मंजूरी दी थी। इन दस्तावेजों के अनुसार, 8 फरवरी 2023 को केजरीवाल ने खुद 9 मंदिरों को तोड़ने के आदेश को मंजूरी दी थी, जबकि 23 जून 2016 को तत्कालीन गृहमंत्री सत्येंद्र जैन ने 8 मंदिरों को तोड़ने की सिफारिश की थी।
बहुत बड़ा खुलासा :
— Sudhir Mishra ???????? (@Sudhir_mish) January 3, 2025
मनीष सिसौदिया के साइन से दिल्ली में 8 मंदिर टूटे, आतिशी के साइन से 2 मंदिर टूटे, AAP नेताओं के साइन से टोटल 24 मंदिर टूटे।
वहीं सिसौदिया ने 2 मजारो तोड़ने से साफ इंकार कर दिया, कहा इसे नहीं तोड़ सकते। pic.twitter.com/B0RHsUfzyL
दिलचस्प बात यह है कि इन 24 धार्मिक स्थलों में 22 मंदिर और केवल 1 दरगाह शामिल थी। इतना ही नहीं, 2017 में जब दो मजारों को तोड़ने की बात आई, तो सत्येंद्र जैन ने इसे यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं। सवाल उठता है कि क्या 22 मंदिरों से किसी की धार्मिक भावनाएं नहीं जुडी हुईं थीं या केजरीवाल सरकार को उनकी भावनाओं की कोई परवाह ही नहीं थी?
दिल्ली के एलजी ने आज खुद प्रमाण दिए और स्पष्ट किया है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मंदिर तोड़ने के आदेश जारी किए। pic.twitter.com/Y1hFbEbSTX
— Tarun Chugh (@tarunchughbjp) January 3, 2025
क्या यह कदम मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए उठाया गया था? अगर कार्रवाई करनी थी, तो यह सभी धर्मस्थलों पर समान रूप से क्यों नहीं हुई? यह धार्मिक भावनाओं की आड़ में किया गया एक भेदभाव प्रतीत होता है। इस मुद्दे ने दिल्ली में राजनीति को गरमा दिया है। भाजपा इस मामले को जोर-शोर से उठा रही है और केजरीवाल सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े कर रही है। वहीं, कांग्रेस भी आप के खिलाफ है, लेकिन इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है, शायद इसलिए कि मुस्लिम वोट बैंक उसका भी एक अहम हिस्सा है।
यह देखना दिलचस्प होगा कि विधानसभा चुनाव से पहले यह मामला आम आदमी पार्टी पर कितना भारी पड़ता है। लेकिन यह साफ है कि मंदिर तोड़ने और मजार बचाने की राजनीति ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।
