केजरीवाल को कैंसर ? जमानत बढ़ाने की याचिका पर आतिशी बोलीं- उनका वजन घटना डॉक्टरों के लिए चिंता का विषय

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (AAP) नेत्री और केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी मार्लेना ने आज सोमवार (27 मई) को कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कथित शराब नीति के सिलसिले में अपनी अंतरिम जमानत को सात दिनों के लिए बढ़ाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। आतिशी ने कहा कि केजरीवाल का वजन कम होना डॉक्टरों के लिए चिंता का विषय है। 

उन्होंने कहा कि, "दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी अंतरिम जमानत के सात दिनों के विस्तार के लिए याचिका दायर की है । जब वह ED की हिरासत में थे, न्यायिक हिरासत में थे, तब उनका सात किलो वजन कम हो गया था। यह अचानक वजन कम होना डॉक्टरों के लिए चिंता का विषय है। हिरासत से बाहर और चिकित्सकीय देखरेख में होने के बावजूद, वह फिर से अपना वजन हासिल नहीं कर पाए हैं।"  उन्होंने कहा कि शुरुआती जांच में हाई कीटोन लेवल का संकेत मिला है, जो कुछ गंभीर चिकित्सा बीमारियों का संकेतक हो सकता है।

आतिशी ने आगे कहा, "शुरुआती परीक्षणों से पता चला है कि उनके कीटोन का स्तर बहुत अधिक है। अचानक वजन कम होना और कीटोन का हाई लेवल कुछ गंभीर बीमारियों का संकेत हो सकता है, जिसमें किडनी को नुकसान, कैंसर शामिल है। इसलिए डॉक्टरों ने सुझाव दिया है कि उन्हें अपने पूरे शरीर का पीईटी स्कैन और अन्य गंभीर परीक्षणों सहित कई जांच करवाने की आवश्यकता है।"

उल्लेखनीय है कि, केजरीवाल को शराब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में बंद रहने के 50 दिन बाद 10 मई को दिल्ली की तिहाड़ जेल से रिहा किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1 जून तक जमानत दे दी थी। जेल से रिहा होने के बाद, केजरीवाल मौजूदा लोकसभा चुनावों के लिए इंडिया ब्लॉक के लिए प्रचार में शामिल हो गए हैं। आम चुनावों के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के कुछ दिनों बाद 21 मार्च को शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। जमानत 1 जून तक लागू है और केजरीवाल को 2 जून को अधिकारियों के सामने सरेंडर करना है। वह चुनाव प्रचार में भाग लेते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यालय या सचिवालय में नहीं जा सकते। 

केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए कुछ शर्तें लगाते हुए शीर्ष अदालत ने कहा था कि वह किसी भी गवाह से बातचीत नहीं करेंगे या मामले से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक उनकी पहुंच नहीं होगी। पीठ ने आदेश दिया था कि वह वर्तमान मामले में "अपनी भूमिका के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे।'' हालाँकि, केजरीवाल चुनाव प्रचार के दौरान खुलेआम मामले के बारे में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर INDIA गठबंधन की सरकार बनी तो उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि, "वह अपनी ओर से दिए गए बयान से बंधे होंगे कि वह आधिकारिक फाइलों पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगे जब तक कि दिल्ली के उपराज्यपाल की मंजूरी/अनुमोदन प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक और आवश्यक न हो।" 2024 के लोकसभा चुनाव सात चरणों में हो रहे हैं, जो 19 अप्रैल से 1 जून तक  होंगे। मतगणना और परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे।

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