नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को कथित शराब नीति घोटाला मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 01 अप्रैल तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया। उन्हें 21 मार्च की रात को गिरफ्तार किया गया था। राउज़ एवेन्यू कोर्ट के विशेष सीबीआई न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने केजरीवाल को उनकी छह दिनों की ईडी हिरासत की समाप्ति पर अदालत में पेश किए जाने के बाद आदेश पारित किया।
इससे पहले कल, दिल्ली उच्च न्यायालय ने केजरीवाल को किसी भी अंतरिम राहत से इनकार कर दिया था और गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर केवल नोटिस जारी किया था। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. ऐसे में ईडी ने 7 दिन की और हिरासत मांगी। उन्होंने कहा की "अगर वह एक सीएम हैं तो उन्हें दोषमुक्त नहीं किया जा सकता। एक सीएम के लिए कोई अलग मानक नहीं हैं। एक सीएम को गिरफ्तार करने का अधिकार एक सामान्य आदमी से अलग नहीं है।"
कल ही ईडी ने AAP की गोवा इकाई के प्रमुख अमित पालेकर और पार्टी के कुछ अन्य नेताओं को पूछताछ के लिए बुलाया था। उन्हें आज एजेंसी के गोवा कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया है। आज, केजरीवाल ने अदालत को व्यक्तिगत रूप से संबोधित किया और कहा कि वह रिमांड का विरोध नहीं कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि पूरा मामला एक "राजनीतिक साजिश" है और उनके खिलाफ कोई सामग्री नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि केंद्रीय जांच एजेंसी चुनिंदा सामग्री इकट्ठा कर रही है और यहां तक कि मंजूरी देने वाले को भी उनके खिलाफ बयान देने के लिए मजबूर किया गया।
केंद्रीय जांच एजेंसी ने कोर्ट में कहा कि केजरीवाल ने अपने मोबाइल फोन का पासवर्ड साझा करने से इनकार कर दिया है। लेकिन केजरीवाल ने जवाब दिया कि ईडी उन्हें अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को अनलॉक करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता।
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