जम्मू-कश्मीर में टीम अब्दुल्लाह को केजरीवाल का समर्थन..! जानिए नेशनल कांफ्रेंस के विवादित चुनावी वादे

श्रीनगर: आम आदमी पार्टी (AAP) ने जम्मू-कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) को समर्थन देने का निर्णय लिया है। शुक्रवार को पार्टी ने इस संबंध में उपराज्यपाल (LG) मनोज सिन्हा को एक समर्थन पत्र सौंपा। उल्लेखनीय है कि जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी (AAP) का एक विधायक जीता है। हाल में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 सीटें जीतीं, जबकि उसकी गठबंधन सहयोगी कांग्रेस ने 6 सीटें हासिल कीं। 

भाजपा ने सबको चौंकाते हुए 29 सीटें अपने नाम की, वहीं जम्मू-कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) ने 3 और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPIM) व AAP ने एक-एक सीट जीती। निर्दलीय उम्मीदवारों ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक दल ने उमर अब्दुल्ला को श्रीनगर में विधायक दल का नेता चुना है। वहीं, कांग्रेस विधायक दल अपने नेता के चयन के लिए शुक्रवार को बैठक करेगा। पार्टी प्रवक्ता ने बताया कि कांग्रेस के विधायक जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा की अध्यक्षता में बैठक करेंगे, जिसमें नए नेता का चयन किया जाएगा। चुने गए नेता का नाम पार्टी आलाकमान को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 7 में से 4 निर्दलीय विधायकों ने उनकी पार्टी को समर्थन देने का निर्णय लिया है, जिससे नेशनल कॉन्फ्रेंस का विधानसभा में आंकड़ा बढ़कर 46 हो गया है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के साथ बातचीत चल रही है और उन्हें समर्थन पत्र देने के लिए एक दिन का समय दिया गया है। जैसे ही कांग्रेस समर्थन पत्र प्रदान करेगी, वह सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव 18 सितंबर, 25 सितंबर और एक अक्टूबर को तीन चरणों में हुए थे, और मतों की गिनती 8 अक्टूबर को हुई।

नेशनल कांफ्रेंस (NC) के विवादित वादे:-

अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली: पार्टी ने जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति को बहाल करने का वादा किया है, इस अनुच्छेद के कारण प्रदेश में दलितों को वोट का अधिकार नहीं था, उन्हें केवल सफाईकर्मी की ही नौकरी मिलती थी। मोदी सरकार द्वारा 370 हटाए जाने के बाद इस बार हज़ारों दलितों ने आज़ादी के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव में मतदान किया है और वे अब सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने लगे हैं। हालाँकि, नेशनल कांफ्रेंस दलितों के अधिकार छीनने वाला वही पुराना कानून वापस लाना चाहती है, वहीं कांग्रेस और AAP ऐसी पार्टी का समर्थन कर रहीं हैं। दलितों-पिछड़ों की बात करने वाले राहुल गांधी भी नेशनल कांफ्रेंस के इस वादे पर मौन साधे हुए हैं, जैसे वो दलितों के अधिकार छीने जाने का मौन समर्थन करते हैं।

कैदियों को कानूनी मदद:- नेशनल कांफ्रेंस (NC) ने आतंकवाद के आरोपों में जेल में बंद आरोपियों को कानूनी मदद देने का ऐलान किया है। कश्मीर में आतंकवाद की जड़ें कितनी गहरी हैं, ये बात किसी से छिपी नहीं है। वहां कई बार आतंकवादी और आम जनता में फर्क करना मुश्किल हो जाता है, अगर आतंकवादी अपना हथियार घर में छिपाकर खुला घूमे तो, उसे पहचाना नहीं जा सकता। इसके अलावा कई स्थानीय लोग भी पैसों, मजहब और अन्य चीज़ों के नाम पर आतंकियों की मदद करते हैं, उन्हें अपने घरों में छिपाते हैं, उन्हें भोजन-पानी मुहैया कराते हैं। ऐसे लोगों को ओवर ग्राउंड वर्कर्स (OGW) कहा जाता है, ये लोग आतंकियों की तरह खुद तो नहीं लड़ते, लेकिन आतंकियों की भरपूर मदद करते हैं। ऐसे कई लोगों को सेना-पुलिस ने बड़ी मुश्किल से पकड़ा है, जिन्हे अब NC ने मदद करने की घोषणा की है। कांग्रेस और AAP इसी NC के समर्थन में हैं। 

पाकिस्तान से बातचीत:- नेशनल कांफ्रेंस (NC) ने अपने घोषणापत्र में ये भी वादा किया था कि वो सरकार पर पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए दबाव बनाएगी। जबकि भारत सरकार दो टूक कह चुकी है कि, जब तक पाकिस्तान आतंकवाद पर लगाम नहीं लगाता, तब तक उससे कोई बातचीत नहीं की जाएगी। लेकिन, NC के नेता फारूक अब्दुल्लाह शुरू से पाकिस्तान से बातचीत करने की वकालत करते रहे हैं और भारत को ये डर दिखाते रहे हैं कि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार हैं, उसने चूड़ियाँ नहीं पहनीं। ऐसे में संभव है कि सरकार बनाने के बाद NC, पाकिस्तान समर्थक तत्वों को बढ़ावा दे, और कांग्रेस तथा AAP ने इसी पार्टी के समर्थन करने का ऐलान किया है।  वैसे पाकिस्तान चुनाव से पहले ही कह चुका है कि, ''कश्मीर को लेकर पाकिस्तान, नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस की एक ही सोच, एक ही एजेंडा है।'' अब इसमें AAP भी शामिल हो गई है। ऐसे में ये सरकार क्या वाकई जम्मू कश्मीर और भारत के लिए लाभकारी होगी, या फिर वो पाकिस्तानी एजेंडे को आगे बढ़ाएगी, ये देखने लायक होगा ।  

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