मुस्लिमों की मांग पर 'कलेक्टर' को पद से हटाया.., 'भीड़तंत्र' के सामने केरल सरकार का सरेंडर

कोच्ची: पिछले हफ्ते केरल के अलाप्पुझा जिला कलेक्टर के पद पर नियुक्त किए गए IAS अधिकारी श्रीराम वेंकटरमन को मुस्लिमों के विरोध के बाद इस पद से हटा दिया गया है। केरल सरकार ने मुस्लिम संगठनों के विरोध के आगे घुटने टेकते हुए अब IAS अधिकारी को नागरिक आपूर्ति निगम का महाप्रबंधक बना दिया है। वहीं, केरल की वामपंथी सरकार द्वारा अलाप्पुझा में उनके ट्रांसफर से पहले वेंकटरमन केरल चिकित्सा सेवा निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत थे।

Earlier Muslim organisations carried out protest marches across the state against the appointment of Mr Sriram Venkitaraman as the District Collector of Alappuzha. Today he has been removed—a classic example of vote bank politics. The Left has shown its true colours. 2/2

— Jayaraj Kaimal (@jrkaimalbjp) August 1, 2022

इस मुद्दे पर केरल भाजपा इकाई के अध्यक्ष जयराज कैमल ने कहा है कि, 'इस देश के इतिहास में पहली दफा किसी जिला कलेक्टर को उनके पद से केवल इसलिए हटा दिया गया है, क्योंकि आबादी के एक तबके ने उनका विरोध किया था। यह बहुप्रशंसित धर्मनिरपेक्ष केरल में हुआ है। CM पिनराई विजयन ने इस्लामी ताकतों के सामने पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया है।' भाजपा नेता ने आगे कहा कि, 'इससे पहले मुस्लिम संगठनों ने श्रीराम वेंकटरमन को अलाप्पुझा के जिला कलेक्टर के पद पर नियुक्त करने के खिलाफ पूरे राज्य में विरोध मार्च निकाला था। आज उन्हें हटा दिया गया है – वोट बैंक की सियासत का एक उत्कृष्ट नमूना। वामपंथ ने अपना असली रंग दिखाया है।'

बता दें कि केरल में IAS अधिकारी श्रीराम वेंकटरमन की नियुक्ति के विरोध में हजारों मुस्लिमों ने मार्च निकालते हुए नियुक्ति रद्द करने की माँग की थी। यह प्रदर्शन सुन्नी समूह से संबंधित कई मुस्लिम संगठनों ने आयोजित किया था। यह प्रदर्शन केएम बशीर नामक एक पत्रकार की मौत के आरोपित श्रीराम वेंकटरमण की अलाप्पुझा जिला कलेक्टर के पद पर नियुक्ति के खिलाफ शनिवार, 30 जुलाई, 2022 को तिरुवनंतपुरम में राज्य सचिवालय और सभी जिला कलेक्ट्रेट के सामने शुरू हुआ था। मुस्लिमों के भारी विरोध के बाद अब पिनराई विजयन सरकार ने भीड़तंत्र के सामने घुटने तक दिए हैं। वहीं, केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स (KUWJ) ने भी सोमवार को राज्य सरकार से इस निर्णय को वापस लेने की माँग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया था।

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