केरल सरकार विवादास्पद कृषि कानूनों को लागू नहीं करेगी और इस सप्ताह ही उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। कृषि मंत्री वीएस सुनीलकुमार ने सोमवार को त्रिशूर में कहा, हम कृषि कानूनों को लागू नहीं करेंगे। राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा की जाने वाली किसी भी कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, हम इस सप्ताह ही इन कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।
उन्होंने कहा कि केंद्र का यह कदम राज्य सरकारों के अधिकार को हड़पने की राशि है, जिसे संविधान ने सुनिश्चित किया है। उन्होंने कहा, 'देश की खाद्य सुरक्षा और स्वतंत्रता को छीनने वाले नए कानून इसे कारपोरेट दिग्गजों के सामने आत्मसमर्पण कर देंगे, जिससे हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली नष्ट हो जाएगी।
कृषि कानूनों के विरोध में दस केंद्रीय संघों और 300 से अधिक किसानों और कृषि कामगार संगठनों ने 8 दिसंबर को 'भारत बंद' का आह्वान किया है।
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