कोच्चि: घटना के एक महीने बाद, केरल उच्च न्यायालय ने राज्यपाल आरिफ खान के काफिले में बाधा डालने और उनके खिलाफ नारे लगाने के आरोपी सात छात्रों को जमानत दे दी है. एकल पीठ के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सीएस डायस ने मामले की सुनवाई की और 11 दिसंबर, 2023 को हुई घटना के आधार पर शुक्रवार को जमानत जारी की, जब राज्यपाल हवाई अड्डे के रास्ते में थे।
आरोपियों ने कथित तौर पर राज्यपाल के काफिले में बाधा डाली और पुलिस के आदेशों की अवहेलना की। इस घटना के कारण गवर्नर खान को अपनी कार से बाहर निकलना पड़ा और अस्वीकृति व्यक्त करनी पड़ी। जमानत देने से पहले, न्यायाधीश ने छात्रों और उनके माता-पिता से इस शर्त पर बातचीत की कि याचिकाकर्ता नियमित रूप से कक्षाओं में भाग लेने, अपने माता-पिता की बात मानने और अपने दृष्टिकोण और मानसिकता को बदलने के लिए परामर्श लेने के लिए प्रतिबद्ध हों। इसके अतिरिक्त, छात्रों को क्षेत्राधिकार वाली अदालतों में त्रैमासिक उपस्थिति पत्रक जमा करना होगा।
अदालत का आदेश एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि इसी तरह के अपराधों में शामिल होने से छात्रों को सुधार का रास्ता मिल सकता है। अदालत ने छात्रों को कठोर परिणामों का सामना करने से रोकने के लिए अंतर्निहित कारणों को संबोधित करने और रचनात्मक बातचीत को बढ़ावा देने के महत्व पर प्रकाश डाला। शिक्षा को सबसे अच्छा हथियार बताने वाले मलाला यूसुफजई के बयान का हवाला देते हुए अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि ज्ञान की शक्ति को रचनात्मक उद्देश्यों के लिए अपनाया जाना चाहिए न कि विनाशकारी कार्यों के लिए।
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