केरल में 10% मुस्लिम आरक्षण, फिर वामपंथी सरकार के विरोध में क्यों उतरे मुसलमान ?

कोच्ची: प्रतिबंधित आतंकी संगठन PFI की राजनीतिक शाखा SDPI सहित केरल में मुस्लिम संगठनों ने पिनाराई विजयन के नेतृत्व वाली केरल सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। उन्होंने इस पर मुस्लिम कोटा को व्यवस्थित रूप से कम करने और अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। रिपोर्टों के अनुसार, उन्होंने सरकार पर कुछ मौकों पर विकलांग और अन्य कमजोर वर्गों के व्यक्तियों को आश्रित नियुक्ति में मुस्लिम कोटा देने का आरोप लगाया है और इस कदम को "आपत्तिजनक" और "अस्वीकार्य" बताया है। विकलांगता आरक्षण के कारण मुस्लिम कोटा को कम करने के सरकार के कदम की निंदा करने के अलावा, उन्होंने मांग की है कि केरल सरकार अपना फैसला वापस ले।

OBC आरक्षण में मुस्लिम कोटा

बता दें कि, केरल में, 40% सरकारी नौकरियाँ ओबीसी के लिए अलग रखी गई हैं और राज्य में मुस्लिम समुदाय को ओबीसी माना जाता है। ओबीसी के लिए आरक्षित अंतिम श्रेणी के सेवा पदों के लिए प्रत्येक 40 नियुक्तियों में, वितरण इस प्रकार है: एझावा, थियास और बिलावास के लिए 11; मुसलमानों के लिए 10; लैटिन कैथोलिक और एंग्लो-इंडियन के लिए चार; हिंदू और ईसाई नादरों के लिए तीन-तीन; ईसाई धर्म अपनाने वाली अनुसूचित जाति, विश्वकर्मा और धीवरस के लिए दो-दो; और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए संयुक्त रूप से छह फीसद आरक्षण दिया जाता है।

इस बीच, अंतिम ग्रेड सेवा के बाहर के पदों के लिए, प्रत्येक 40 ओबीसी नियुक्तियों के लिए वितरण इस प्रकार है - 14 एझावा, थियास और बिलावास होंगे; 12 मुसलमान होंगे; चार लैटिन कैथोलिक और एंग्लो इंडियन होंगे; दो हिंदू और ईसाई नादर होंगे, एक अनुसूचित जाति से ईसाई धर्म में परिवर्तित होगा; तीन विश्वकर्म होंगे; एक होगा धीवर; और तीन अन्य पिछड़ा वर्ग होंगे। ये नियुक्तियाँ पूर्व-निर्धारित रोटेशन नीति का पालन करती हैं। हालाँकि, केरल लोक सेवा आयोग (KPSC) ने उल्लेख किया है कि रोटेशन नियम सेवा के दौरान मरने वाले सरकारी कर्मचारियों के रिश्तेदारों की नियुक्तियों या मारे गए, स्थायी रूप से विकलांग, या लापता होने की सूचना देने वाले सैन्य कर्मियों के रिश्तेदारों की नियुक्ति पर लागू नहीं होगा।  

स्थानीय मीडिया के अनुसार, SDPI के राज्य उपाध्यक्ष केके रायनाथ ने आरोप लगाया है कि यह वामपंथी सरकार है, जिसने विकलांगता आरक्षण की आड़ में मुस्लिम आरक्षण में दो प्रतिशत की कटौती करने का आदेश जारी किया है। जब 2019 के आदेश के खिलाफ विरोध मजबूत था, तो सरकार ने केवल यह घोषणा करके मुस्लिम समुदाय को धोखा दिया कि वह आरक्षण की रक्षा के लिए कार्रवाई करेगी। उन्होंने आगे कहा कि आश्रित नियुक्ति की आड़ में मुस्लिम आरक्षण में फिर से कटौती करने का वामपंथी सरकार का कदम आपत्तिजनक है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह "मुस्लिम आरक्षण" को खत्म करने का एक प्रयास है और इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए।

उनके अनुसार, आश्रित नियुक्तियों के लिए पीएससी रोटेशन चार्ट के टर्न 16 को अलग करने का कदम, जो सभी सरकारी नियुक्तियों में मुस्लिम आरक्षण के लिए आरक्षित हैं, अल्पसंख्यक धोखाधड़ी की निरंतरता है। SDPI नेता ने यह भी चेतावनी दी कि केरल को इसके खिलाफ "एक मजबूत आंदोलन देखना होगा"। इसी तरह, एक इस्लामी संगठन जो इस्लामी संगठन, केरल नदवथुल मुजाहिदीन (KNM), ने कहा कि केरल सरकार को अनुकंपा रोजगार योजना के खिलाफ मुस्लिम कोटा खड़ा करके सरकारी नौकरियों में मुस्लिम आरक्षण को कम करने की अपनी योजना छोड़ देनी चाहिए।

एक बयान में, KNM ने कहा कि किसी भी बहाने से सामाजिक रूप से वंचित मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय को संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों को छीनना मंजूर नहीं है। संगठन का नेतृत्व टी पी अब्दुल्ला कोया मदनी कर रहे हैं और इसने केरल के कोझिकोड में अपने राज्य के नेताओं की बैठक आयोजित करने के बाद प्रस्ताव पारित किया। केरल की कम्युनिस्ट सरकार की आलोचना करते हुए उसने कहा कि, "यह दिखावा मत करो कि जब नए वर्ग आरक्षण में शामिल हुए तो अधिकारियों ने मुस्लिम आरक्षण का प्रतिशत कम होते नहीं देखा।"

इसके अलावा, KNM ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने पहले विकलांग व्यक्तियों को मुसलमान आरक्षण का एक हिस्सा सौंपकर मुस्लिम आरक्षण में खा लिया था। संगठन ने अफसोस जताया गया कि, "मुसलमानों को बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि उनका हिस्सा अन्य कमजोर वर्गों को सौंपी जा रहा है।" इस्लामिक संगठन ने दावा किया कि यह एक गंभीर मामला है। इसमें वामपंथी सरकार को संघ परिवार (RSS, भाजपा) को सांप्रदायिक ताकतें बताते हुए मदद नहीं करने की सलाह दी गई।

संगठन ने कहा कि संघ परिवार ने चुनाव प्रचार के दौरान मुस्लिम आरक्षण खत्म करने का अपना एजेंडा पहले ही स्पष्ट कर दिया है। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार को उन सांप्रदायिक ताकतों की मदद नहीं करनी चाहिए, जो संविधान द्वारा दिए गए मुस्लिम आरक्षण को खत्म करने की कोशिश कर रही हैं। केरल मुस्लिम जमात यूथ काउंसिल नाम के एक अन्य मुस्लिम संगठन ने सरकार के कदम की निंदा करने के लिए एक प्रेस नोट जारी किया। इसने पीएससी-आश्रित भर्ती के लिए मुस्लिम आरक्षण में एक प्रतिशत की कटौती करने के सरकार के कदम को "अस्वीकार्य" और "असंवैधानिक" बताया।

बैठक के बाद, जमात परिषद ने आरोप लगाया कि दिव्यांग आरक्षण को लागू करने के लिए मुस्लिम आरक्षण में दो प्रतिशत की कटौती करने के निर्णय को आज तक सही नहीं किया गया है और सरकार आश्रित नियुक्तियों में मुस्लिम आरक्षण में फिर से कटौती करके "समुदाय को चुनौती" दे रही है। यह आरोप लगाते हुए कि वॉक-इन इंटरव्यू मुसलमानों के लिए आरक्षण को ख़त्म कर देते हैं, परिषद ने आरोप लगाया, “राज्य शिक्षा विभाग और सार्वजनिक क्षेत्र सहित अस्थायी नियुक्तियों में, वॉक-इन इंटरव्यू के माध्यम से नियुक्तियाँ करना एक ऐसा कदम है जो आरक्षण को ख़त्म करने को बढ़ावा देता है। और नियुक्तियाँ केवल रोजगार कार्यालयों के माध्यम से नियमों और आरक्षणों का पालन करते हुए की जानी चाहिए, और सरकार को उस कार्रवाई से तुरंत पीछे हटना चाहिए जिससे समुदाय को दिव्यांग आरक्षण और आश्रित नियुक्तियों में अवसरों का नुकसान होता है। जमात काउंसिल ने कहा कि इसे मुद्दों पर संगठित होना होगा।

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