लखनऊ: लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने न्यायिक आयोग के गठन का ऐलान कर दिया है. बताया गया है कि एक सदस्यीय आयोग लखीमपुर खीरी कांड की जांच करेगा. इस जांच कमीशन में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज प्रदीप प्रदीप कुमार श्रीवास्तव शामिल हैं. सरकार ने इसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी है.
बता दें कि लखीमपुर खीरी में किसानों के प्रदर्शन के दौरान चार किसानों समेत आठ लोगों की जान चली गई थी. बताया जा रहा है कि इन किसानों को एक गाड़ी ने रौंद दिया था. आरोप है कि किसानों को रौंदने वाली गाड़ी गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा चला रहे थे. घटना के कई वीडियो भी सामने आए हैं, जिसमें गाड़ी किसानों को कुचलकर आगे बढ़ती नज़र आ रही है. अब HC के रिटायर्ड जज प्रदीप कुमार श्रीवास्तव इस मामले की तफ्तीश करेंगे. उनका हेडक्वार्टर लखीमपुर में ही होगा. दो माह के भीतर उनको रिपोर्ट देनी है.
उधर, योगी सरकार ने लखीमपुर हिंसा के सभी 8 मृतकों को परिवार को मुआवजे की 45-45 लाख की राशि दे दी है. मृतकों में 4 किसान, 2 भाजपा के कार्यकर्ता, एक ड्राइवर और एक पत्रकार शामिल थे. बता दें कि सरकार और किसानों का इसी शर्त पर करार हुआ था. इसके साथ ही घायलों को 10-10 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी. वहीं मृतक किसानों के परिवार से एक-एक शख्स को योग्यता के मुताबिक, सरकारी नौकरी दी जाएगी.
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