'लाखों लोगों की नौकरी चली जाएगी, मैं जब तक मंत्री हूँ, उस कार को आने नहीं दूंगा..' ऐसा क्यों बोले नितिन गडकरी ?

नई दिल्ली: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि भारत में ड्राइवरलेस या ऑटोनॉमस कारें लॉन्च नहीं की जाएंगी। IIM नागपुर द्वारा आयोजित 'जीरो माइल' कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि, "जब तक मैं मंत्री हूं, भारत में ड्राइवरलेस कारों को लॉन्च करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।"

कार्यक्रम के दौरान नितिन गडकरी ने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में बदलावों पर जोर दिया कि, जैसे कारों में 6 एयरबैग शामिल करना, सड़कों पर ब्लैक स्पॉट कम करना और मोटर वाहन अधिनियम के माध्यम से जुर्माना बढ़ाना आदि। उन्होंने कहा कि, ''हमने मोटर वाहन अधिनियम के माध्यम से जुर्माना बढ़ाया है। एक्ट, एंबुलेंस और क्रेन लगाए हैं ताकि यहां चीजें बेहतर हो जाएं, हम हर साल जागरूकता भी बढ़ाते हैं।"

नितिन गडकरी ने मीडिया के एक सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि, ''मैं भारत में कभी भी ड्राइवरलेस कारों को आने की इजाजत नहीं दूंगा क्योंकि इससे कई ड्राइवरों की नौकरी चली जाएगी और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा।'' उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि Tesla का भारत में स्वागत है, लेकिन चीन में विनिर्माण और फिर भारत में बिक्री स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि, "हम Tesla को भारत आने की इजाजत देंगे, लेकिन वे इसे चीन में बनाकर भारत में नहीं बेच सकते। ऐसा होना असंभव है।"

वहीं, सड़क दुर्घटनाओं के बारे में बोलते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि देश में हर साल 5 लाख दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें करीब 1.5 लोगों की जान चली जाती है. इन दुर्घटनाओं के कारण देश की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 3.8% नुकसान होता है। इन सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों में 60 फीसद युवा ही होते हैं, मौतों में 10 फीसद और दुर्घटनाओं में 12 फीसद की वृद्धि हुई है, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें चार मुख्य बातें हैं, एक है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, दूसरा है रोड इंजीनियरिंग, एनफोर्समेंट और एजुकेशन। 

इस बारे में बताते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि, ''हमने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में बहुत से सुधार किए हैं, कारों में 6 एयरबैग लाए हैं. रोड इंजीनियरिंग में ब्लैकस्पॉट में सुधार के लिए बहुत सा काम हुआ है. नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू किया है और जुर्माना लगाना शुरू किया है, यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना बढ़ा दिया गया है। आपातकालीन सेवाओं और अंतिम शिक्षा के लिए एम्बुलेंस और क्रेन की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। हम लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि 2030 से पहले सड़क दुर्घटनाओं को 50 प्रतिशत तक कम किया जाए।"

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