केटीआर का बड़ा बयाना, कहा- ''राजनीतिक बाधाओं के कारण भूमि अधिग्रहण नहीं किया जा सकता''

विजयवाड़ा: हैदराबाद में इन दिनों जमीन अधिग्रहण का मामला तेजी से गरमा रहा है. आईटी और उद्योग मंत्री केटी रामाराव ने बताया कि राज्य सरकार के पास औद्योगिक विकास के लिए अधिग्रहीत भूमि के खिलाफ प्रतिपूरक भूमि उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव नहीं था. हालांकि, उन्होंने कहा कि मुआवजा देने के अलावा राज्य सरकार ऐसी जमीनों में स्थापित किए जा रहे उद्योगों में प्रत्येक परिवार से पात्र लोगों के लिए नौकरियां भी सुनिश्चित कर रही है . राज्य विधान परिषद में पूछे गए सवालों के जवाब में रामाराव ने खुलासा किया कि पिछले कुछ वर्षों में औद्योगिक विकास के लिए पूर्व रंगा रेड्डी जिले में करीब 14,561 एकड़ कृषि भूमि का अधिग्रहण किया गया था.

मुआवजे के रूप में करीब 863.86 करोड़ रुपये वितरित किए गए. राज्य गठन के बाद, अकेले तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद फार्मा सिटी परियोजना की स्थापना के लिए अधिग्रहीत 8,000 एकड़ से अधिक के साथ लगभग 9,110 एकड़ जमीन की खरीद की. "हम परियोजना के लिए आवश्यक अधिक भूमि के अधिग्रहण के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन गलत इरादों वाले कुछ राजनीतिक लोग इसे बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं . उन्होंने कहा, हमें इन बाधाओं पर काबू पाने और हैदराबाद फार्मा सिटी परियोजना को पूरा करने के लिए भूमि अधिग्रहण फिर से शुरू करने का भरोसा है .

एक अन्य सवाल के जवाब में, मंत्री महोदय ने पुष्टि की कि राज्य सरकार बालानगर औद्योगिक भूमि को हैदराबाद शहर में बालानगर सहकारी औद्योगिक एस्टेट के चरण-1 इकाईधारकों के पक्ष में पंजीकृत करने की योजना बना रही है. उन्होंने कहा कि जमीनों को लीज होल्ड से फ्री-होल्ड में बदलने के लिए एक योजना पर काम किया जा रहा था और सभी आवश्यक अनुमतियां पहले से अच्छी तरह से प्राप्त करने के बाद औपचारिक रूप से घोषणा की जाएगी . बालानगर में 50 साल से अधिक समय पहले लगभग 47 एकड़ जमीन को लगभग 226 एमएसएमई इकाइयों को पट्टे पर दिया गया था और लीज अवधि जल्द ही समाप्त हो जाएगी.

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