भोपाल: राष्ट्रिय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण के पश्चात् अब मध्य प्रदेश में वायु प्रदूषण को लेकर सामने आई जानकारी ने प्रदेश में हंगामा मचा दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक़, खेतों में पराली जलाने के मामले में मध्य प्रदेश देश में सबसे अग्रणी राज्य बन गया है, जिसके कारण वहां के किसान अब निशाने पर आ गए हैं। एक ओर, शासन और प्रशासन ने पराली जलाने वाले किसानों पर FIR दर्ज करने के निर्देश दिए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने यह घोषणा की है कि यदि किसी किसान पर पराली जलाने का मामला दर्ज होता है, तो बार एसोसिएशन से जुड़ा कोई भी वकील उसकी पैरवी नहीं करेगा।
इसका सीधा मतलब यह है कि यदि किसी किसान पर पराली जलाने का मामला दर्ज होता है, तो उसे कोई वकील नहीं मिलेगा। बार एसोसिएशन की इस घोषणा एवं मध्य प्रदेश में पराली जलाने के मामले में सबसे आगे होने के मुद्दे को भारतीय किसान संघ ने कड़ी आलोचना की है। संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख राघवेंद्र सिंह ने कहा, "पराली जलाने से सबसे अधिक प्रदूषण होता है, तो इस सर्वे का आधार क्या है? जबकि राष्ट्रीय स्तर पर हुए अन्य सर्वे के मुताबिक़, 51 प्रतिशत प्रदूषण उद्योगों से होता है, 27 प्रतिशत प्रदूषण वाहनों से और 17 प्रतिशत प्रदूषण पराली जलाने की वजह से होता है। इसके बाद भी किसानों को प्रदूषण का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जो कहीं न कहीं किसानों को बदनाम करने का षड्यंत्र है।"
बार एसोसिएशन के फैसले पर किसान संघ का कहना है कि वकीलों ने यह एकतरफा फैसला लिया है, उन्हें किसानों की परेशानियों को समझना चाहिए। इस बीच, पराली जलाने का यह मुद्दा अब तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं, दिल्ली एनसीआर में गंभीर प्रदूषण के मामले में केंद्र ने पराली जलाने पर जुर्माना दोगुना कर दिया है। नए आदेश के अनुसार, दो एकड़ से कम जमीन वाले किसानों पर 5,000 रुपये, 2 से 5 एकड़ जमीन वाले किसानों पर 10,000 रुपये और 5 एकड़ से अधिक जमीन वाले किसानों पर 30,000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि पिछले महीने सर्वोच्च न्यायालय ने पराली जलाने से प्रभावित राज्य सरकारों को कम जुर्माने के लिए फटकारा था, तत्पश्चात, केंद्र ने जुर्माने की राशि बढ़ाई है।
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