नई दिल्ली: दिल्ली के निर्माण श्रमिकों के लिए राहत की खबर है। जल्द ही उन्हें विभिन्न योजनाओं का लाभ फिर से मिलने लगेगा, क्योंकि दिल्ली निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के गठन को उपराज्यपाल (एलजी) ने मंजूरी दे दी है। बोर्ड का गठन न होने की वजह से श्रमिकों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ देने में अड़चन आ रही थी। श्रम विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अब बोर्ड बनने के बाद लंबित आवेदनों की प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ श्रमिकों तक पहुंचाया जा सकेगा।
दिल्ली में प्रदूषण की वजह से निर्माण कार्यों पर पाबंदी लगी हुई है, जिससे श्रमिकों की कमाई पर असर पड़ा है। सरकार पहले भी ऐसे हालात में श्रमिकों को आर्थिक मदद देती रही है, लेकिन इस बार बोर्ड का गठन न होने के कारण यह सहायता रुकी हुई थी। अब एलजी की मंजूरी के बाद जल्द ही इस दिशा में काम शुरू होगा। बोर्ड के गठन के लिए प्रस्ताव में अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) को बोर्ड का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। इसके अलावा, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि और निर्माण श्रमिकों के प्रतिनिधि भी बोर्ड में शामिल होंगे।
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में 15 लाख से ज्यादा निर्माण श्रमिक इस बोर्ड में पंजीकृत हैं। पिछले साल सरकार ने इन योजनाओं के तहत 246 करोड़ रुपये खर्च किए थे। फिलहाल राजधानी में प्रदूषण के कारण ग्रैप-4 लागू है, जिससे निर्माण कार्य बंद हैं और श्रमिकों को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एलजी की मंजूरी के बाद सरकार ने इस प्रस्ताव पर तेजी से काम शुरू करने की बात कही है। बोर्ड बनने के बाद श्रमिकों को उनकी मदद और योजनाओं का लाभ शीघ्र मिलने की उम्मीद है।
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