'दिल्ली सरकार की सोलर पॉलिसी पर उपराज्यपाल ने लगाई रोक', AAP का बड़ा दावा

नई दिल्ली: राष्ट्रिय राजधानी दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार की सोलर पॉलिसी पर पाबंदी लगा दी है। बता दें कि यह वही सोलर पॉलिसी है, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुछ दिन पहले प्रेस कांफ्रेंस कर किया था। दिल्ली की AAP सरकार से जुड़े सूत्रों ने दावा किया, 'उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार की सोलर पॉलिसी रोक दी है। इस योजना की घोषणा मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कुछ दिन पहले प्रेस कांफ्रेंस कर किया था। दिल्ली सरकार का प्लान था कि सोलर पॉलिसी के माध्यम से दिल्ली वालों के बिजली के बिल जीरो हो जाएंगे।'

दरअसल, दिल्ली सरकार ने नई सौर ऊर्जा नीति 2024 जारी की थी। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा था कि इस पॉलिसी के तहत जो लोग छतों पर सोलर पैनल लगाएंगे, उनका बिजली बिल जीरो होगा। उन्होंने कहा था कि इससे लोग प्रत्येक महीने 700 रुपए तक की कमाई भी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा था कि अब तक दिल्ली में 2016 की पॉलिसी लागू थी। यह देश की सबसे प्रगतिशील पॉलिसी थी। इस पॉलिसी ने दिल्ली में सोलर पावर की बुनियाद रखने का काम किया था। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा था कि इस पॉलिसी के तहत जो लोग सोलर पैनल खरीदने में पैसा निवेश करेंगे, वो पैसा चार वर्षों के भीतर रिकवर हो जाएगा। सरकार ने इस पॉलिसी के तहत कई सब्सिडी का प्रावधान भी किया था।

मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा था कि नई सोलर पॉलिसी के बारे में सारी जानकारी एक स्थान उपलब्ध कराने के लिए सोलर पोर्टल बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा था कि यदि सरकारी बिल्डिंग की छत पर 500 वर्ग मीटर का एरिया है, तो उनके लिए सोलर पैनल लगाना अनिवार्य होगा। इतने एरिया के सभी सरकारी इमारतों पर अगले 3 वर्षों में सोलर पैनल लग जाएंगे। 

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