सब्सिडी भुगतान के लिए 7 हजार करोड़ के ऋण को मिली मंजूरी

नई दिल्ली : हाल ही में मंत्रिमंडल की एक समिति के द्वारा ऊर्वरक कंपनियों के 2014-15 के बकाया के लिए उचित कदम उठाये गए है. बताया जा रहा है कि यहाँ समिति ने सब्सिडी भुगतान के लिए 7 हजार करोड़ रुपये के विशेष ऋण पर अपनी सहमति प्रदान कर दी है. साथ ही यह भी देखने को मिल रहा है कि यह फैसला ऊर्वरक उद्योग जगत के लिए बहुत बड़ी राहत के रूप में सामने आ रहा है. मामले में ही सामने आये एक बयान में यह बात सामने आई है कि "आर्थिक मामलों से जुडी एक समिति के द्वारा 7 हजार करोड़ रुपये के कर्ज के लिए एक विशेष बैंकिंग व्यवस्था (SBA) को मंजूरी दी गई है, साथ ही आपको इस बारे में भी बता दे कि SBI और पंजाब नेशनल बैंक की अगुआई में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का समूह इसका एक हिस्सा है. साथ ही आपको इस बारे में भी अवगत करवा दे कि इसके अंतर्गत ऊर्वरक कंपनियों को 2014-15 के बकाया यूरिया सब्सिडी का भुगतान भी किया जाना है."

मामले में ही यह बात भी सामने आई है कि जो ऊर्वरक कंपनियां धन की समस्या से ग्रसित है उनके लिए इसे पहले से ही लागू कर दिया जा चूका है. इसके तहत ही यह बात भी पता चली है कि सब्सिडी बिलों के भुगतान के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के दो समूहों के साथ मिलकर 6806.66 करोड़ रुपये का इंतजाम भी किया गया है.

इसके तहत ही यह भी कहा जा रहा है कि ऊर्वरक कंपनियों को इससे 30 हजार करोड़ रुपये की बकाया सब्सिडी भी प्राप्त होना है. इस मामले में ही SBA के महासचिव सतीश चंद्र ने कहा है कि लंबित भुगतान कि वजह से क्षेत्र के उद्योगों की उत्पादकता पर गलत असर देखने को मिल रहा है. उन्होंने साथ ही यह भी बताया कि यह सब्सिडी सीधे सीधे किसानों को ही दी जाना चाहिए.