लखनऊ। उत्तरप्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फसल ऋण योजना के क्रियान्वयन को लेकर बैठक ली। बैठक में उन्होंने राज्य सरकार का वर्ष 2017 व 2018 का बजट पारित कर दिया। इसके बाद 86 लाख लघु सीमांत किसान को कर्ज माफी प्रमाणपत्र देने की कोशिशों पर उन्होंने चर्चा की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शास्त्री भवन में लघु और सीमांत किसान की फसल ऋण माफी योजना के क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए थे।
जिस तरह की संवैधानिक व्यवस्था की गई है उसमें कहा गया है कि संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत बजट पारित कर योजना को लागू किया जाए। बैंक्स को निर्देश दिए गए कि आखिर राज्य सरकार का बजट पारी होने तक इस योजना का लाभ लें। किसान को निर्देश दिया गया कि राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक आयोजित की गई है।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में कहा कि किसान कल्याण हेतु वे संकल्प कर रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार लघु और सीमांत किसानों के 31 मार्च 2016 तक के 1 लाख रूपए तक के फसली ऋण को काफ करने का एतिहासिक निर्णय भी लिया गया था।
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