पड़ोसी देशों ने अल्पसंख्यकों को दिया बड़ा तोहफा

बीते पांच सालों के दौरान बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय के 25,782 लोगों को दीर्घ अवधि वीजा (एलटीवी) दिया गया है. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में मंगलवार को एक सवाल के जवाब में यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि भारत में आने वाले विदेशियों की देखभाल सामुदायिक आधार पर नहीं की जाती है. राय ने कहा कि एलटीवी पर भारत में रहने वाले ऐसे लोगों को सरकार ने विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दी हैं. इनमें बच्चों का स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, तकनीकी-प्रोफेशनल संस्थानों में नामांकन शामिल है. इसके लिए राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी.

कोरोना वायरस : 14 दिनों के लिए सांसद सुरेश प्रभु जनता से हुए दूर

इसके अलावा एक अन्य सवाल के लिखित उत्तर में राय ने कहा कि 12 मार्च 2020 तक कुल 35,79,011 ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड जारी किए गए हैं. यह भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को दी गई एक आव्रजन सुविधा है जिसके तहत उन्हें भारत में अनिश्चितकाल तक के निवास और काम करने की अनुमति दी गई है.एक लिखित उत्तर में गृह राज्यमंत्री ने कहा कि तीन साल के दौरान 2,214 एनजीओ एफसीआरए के तहत पंजीकृत हुए. इन्हें तीन श्रेणियों धार्मिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक के तहत पंजीकृत किया गया है.

छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ नारा लॉन्च कर हमलावर हुई भाजपा

आपकी जानकारी के लिए बता दे कि अनुच्छेद 370 समाप्त किए जाने के बाद से जम्मू-कश्मीर में कुल 79 आतंकी घटनाएं हुई और 49 आतंकियों को ढेर कर दिया गया. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि पांच अगस्त 2015 से 10 मार्च 2020 तक देश के भीतर कोई बड़ी आतंकी घटना नहीं हुई. वही, एक अन्य सवाल के जवाब में गृह राज्यमंत्री ने कहा कि जम्मू एवं कश्मीर में वर्तमान में कुल 450 लोग हिरासत में बंद हैं. इन लोगों में पत्थरबाज, उपद्रवी, अलगाववादी और कार्यकर्ता शामिल हैं. इन्हें विभिन्न जेलों में रखा गया है.

MP में किसे मिलेगी सत्ता और किसका कटेगा पत्ता ? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज

सऊदी अरब के प्रिंस से पीएम मोदी ने की बात, कोरोना से जंग को लेकर हुई चर्चा

सुप्रीम कोर्ट : क्या पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला की हिरासत होगी खत्म ?