योगी सरकार ने राम नवमी पर लिए 9 अहम फैसले

नई दिल्ली : उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के 16 दिन बाद हुई पहली कैबिनेट बैठक में योगी सरकार ने अहम फैसले लिए हैं. सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि आज रामनवमी के अवसर पर सरकार ने प्रदेश की जनता के लिए नौ फैसले लिए हैं. जिन नौ बिंदुओं में आगामी कार्यों का खाका खींचा गया है वह चहुँ तरफ़ा विकास को इंगित करता है.

योगी सरकार ने अपनी पहली बैठक में जिन नौ फैसलों को मंजूर किया उसमें सबसे प्रमुख किसानों की कर्ज माफ़ी है.प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि सरकार 2 करोड़ 15 लाख लघु और सीमांत किसानों का एक लाख तक का कर्ज माफ करेगी. उत्तर प्रदेश सरकार 30729 करोड़ रुपये का कुल कर्ज माफ करेगी. इसके साथ ही सात लाख किसान और हैं जिनका कर्ज एनपीए (नॉन पर्फॉर्मिंग एसेट) हो गया है. उन्हें भी मुख्यधारा में लाना है.जबकि दूसरा फैसला यह लिया कि गेहूं की अच्छी फसल को देखते हुए 5000 गेंहू खरीद के केंद्र बनाए जाएंगे.निगरानी खुद मुख्यमंत्री करेंगे.तीसरे फैसले में सरकार एमएसपी के साथ ढुलाई का खर्च भी देगी.इसके तहत सरकार किसान को 1625 रुपये समर्थन मूल्य के अलावा 10 रुपये प्रति क्वींटल लाने ले जाने का खर्चा भी दिया जाएगा. जबकि चौथे फैसले में एंटी रोमियो दल के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.एंटी रोमियो दस्ते को निर्देश दिए हैं किअगर कोई कपल किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर बैठा है तो उसे अनावश्यक रूप से परेशान ना किया जाए. अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. पांचवा फैसला आलू उत्पादकों की समस्या को लेकर है.डिप्टी सीएम केशव मौर्य की अध्यक्षता में बनी तीन सदस्यों की समिति आलू उत्पादकों को राहत देने पर विचार करेगी.

बता दें कि छठा फैसला नई उद्योग नीति लाने का है.राज्य में निवेश बढाने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा एक टीम बनाई है जो अलग अलग राज्यों में जाकर वहां की उद्योग नीति का अध्ययन करेगी. सातवां फैसला अवैध खनन के खिलाफ भी कार्रवाई का किया गया है.इसके लिए मंत्रियों का समूह बनाया गया है. इसकी अध्यक्षता डिप्टी सीएम केशव मौर्य करेंगे.आठवाँ फैसला अवैध बूचड़खाने नहीं चलने को लेकर किया है.अभी तक 26 अवैध बूचड़खाने को बंद किया गया है. अवैध बूचड़खानों को लेकर सरकार सुप्रीम कोर्टऔर एनजीटी के दिशा निर्देशों का पालन करेगी तथा नौवां फैसला गाजीपुर में स्पोर्ट्स कॉप्लेक्स निर्माण का लिया गया है.इसके लिए अलग से प्रक्रिया अपनाई जाएगी, लेकिन कैबिनेट की मंजूरी जरुरी थी इसलिए इस विषय को भी बैठक में शामिल किया गया.

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