भोपाल: मध्य प्रदेश में मंत्रियों को विभागों के आवंटन के साथ कमलनथ सरकार अब हरकत में आ चुकी है, राज्य के नवनियुक्त विधि और विधायी कार्य मंत्री पीसी शर्मा ने आज कहा है कि पत्रकारों की सुरक्षा के मद्देनज़र प्रदेश में 'पत्रकार प्रोटेक्शन अधिनियम' लागू किया जाएगा. उन्होंने आगे कहा कि, "पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कांग्रेस सरकार वचनबद्ध है, इसलिए हम पत्रकार प्रोटेक्शन अधिनियम लागू करेंगे."
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इसके साथ शर्मा ने महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों पर कहा है कि, "इस तरह के मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए निपटाया जाएगा ताकि इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके." उल्लेखनीय है कि शुक्रवार को ही मध्य प्रदेश के नवनिर्चित मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सभी मंत्रियों को उनके विभाग आवंटित कर दिए हैं.
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आपको बता दें कि इससे पहले छत्तीसगढ़ के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी प्रदेश में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए 'पत्रकार सुरक्षा कानून' बनाने का आदेश जारी कर दिया हैं. भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करने के तीसरे दिन ही इस कानून का प्रारूप बनाने का आदेश दे दिया था. कानून बनने के बाद छत्तीसगढ़ देश का पहला ऐसा सूबा होगा जिसने कानून बनाकर पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मुहीम शुरू की है.
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