नई दिल्ली: महाराष्ट्र के पालघर में 16 अप्रैल 2020 को भीड़ ने दो साधुओं को पीट-पीटकर मार डाला था। इस मामले ने उस वक़्त काफी तूल पकड़ा था। अब सूबे में शिंदे गुट-भाजपा की सरकार मामले की जांच CBI को सौंपने के लिए राजी हो गई है। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने मंगलवार को शीर्ष अदालत बताया है कि उन्हें 2020 के पालघर लिंचिंग मामले की जांच CBI को सौंपने में कोई आपत्ति नहीं है।
कोर्ट में दाखिल किए गए हलफनामे में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि वह पालघर मॉब लिंचिंग मामले की जांच CBI को सौंपने के लिए तैयार है। बता दें कि इससे पहले उद्धव सरकार ने मामले की CBI जांच कराए जाने का विरोध किया था। इस कदम को महाराष्ट्र सरकार के लिए एक बड़े यूटर्न के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल, जिस वक़्त यह घटना हुई, उस वक़्त राज्य में उद्धव ठाकरे की सरकार थी। ठाकरे सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि पालघर लिंचिंग मामले में CBI जांच की कोई आवश्यकता नहीं है।
उस वक़्त ठाकरे सरकार ने कहा था कि इस घटना की जांच के लिए महाराष्ट्र पुलिस ही पूरी तरह से सक्षम है। हालांकि, बाद में राज्य में शिंदे गुट की सरकार ने शीर्ष अदालत में हलफनामा दायर करते हुए कहा है कि 2020 पालघर लिंचिंग मामले की निष्पक्ष जांच के लिए वे CBI से जांच कराने को तैयार हैं।
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