वन-विभाग के अधिकारियों पर हमले के खिलाफ सभी राज्य सरकारों को बनानी होगी पार्टी

जंगलों में वन अधिकारियों पर होने वाले हमले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दर्ज की गई है| वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने याचिका दाखिल करते हुए बोला है कि हर साल भारत में वन अफसरों पर हमले की 31 प्रतिशत घटनाएं देखने को मिली है| महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में ड्यूटी पर तैनात अफसरों पर बहुत ही बर्बरता के साथ हमले किए जाते हैं| इस केस को लेकर एडवोकेट श्याम दीवान के साथ एमाइकस क्यूरे ADN राव और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी अपनी बात कोर्ट के सामने रखी है|

जंहा इस बात का पता चला है कि SG तुषार मेहता ने बोलाकि वन्य जीवों के अवैध व्यापार के साथ-साथ लकड़ी की चोरी के लिए भी जंगल के अफसरों कर हमले किए जाते हैं| श्याम दीवान ने बोला  कि एक वन रेंजर अपनी ड्यूटी के दौरान ऐसी स्थिति में होता है, मिली जानकारी के अनुसार पुलिसकर्मी को मदद के लिए फोन भी नहीं कर सकता| जंगल में उनकी सहायता करने वाला कोई नहीं होता है| उन्होंने यह भी बोला है कि माउंटआबू में हुई घटना पर राजस्थान सरकार को सुप्रीम कोर्ट में स्टेस्ट रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए, साथ ही राजस्थान सरकार को ऐसी घटनाओं पर उचित कदम उठाए जाने चाहिए|

वहीं इस बारें में CJI (चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया) ने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या आपने सभी राज्य सरकारों को पक्षकार बनाया है? और अपनी बात को जारी रखते हुए CJI ने कहा कि एमाइकस क्यूरे, सॉलिसिटर जनरल, सभी राज्य सरकारें और पक्षकार एक व्यवस्था के लिए वार्तालाप करें, जिसके उपरांत सहमति बनने पर अदालत के सामने पेश किए जाए| वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने वन अधिकारियों पर हमले की घटनाओं को लेकर चिंता जताई है| कोर्ट ने कहा कि आमतौर पर वन अधिकारी अपनी ड्यूटी के दौरान निहत्थे होते हैं, उन पर देशभर के शिकारियों द्वारा क्रूरता से हमले किए जाते हैं|

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