डॉक्टरों को ममता बनर्जी का पांचवा और अंतिम निमंत्रण, क्या बन पाएगी बात ?

डॉक्टरों को ममता बनर्जी का पांचवा और अंतिम निमंत्रण, क्या बन पाएगी बात ?
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कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर अस्पताल मामले में जारी गतिरोध को समाप्त करने के प्रयास के तहत सोमवार को एक बार फिर प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टरों को मीटिंग के लिए बुलाया है। यह बैठक शाम पांच बजे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास पर आयोजित की जाएगी। मुख्य सचिव मनोज पंत ने एक ईमेल भेजकर जूनियर डॉक्टरों को इस बैठक के लिए आमंत्रित किया है। ईमेल में उल्लेख किया गया है कि यह बैठक पांचवी और अंतिम बार बुलाई जा रही है। इसमें कहा गया है कि पहले से चल रही बातचीत को जारी रखने के लिए यह अवसर दिया जा रहा है, और सभी से खुले मन से बातचीत करने की अपील की गई है।

मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया है कि इस बैठक की न तो वीडियोग्राफी की जाएगी और न ही इसे लाइव स्ट्रीम किया जाएगा, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। हालांकि, बैठक के मिनट्स तैयार किए जाएंगे और दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। बैठक की समय और स्थान की जानकारी के साथ, मुख्य सचिव ने यह भी कहा है कि वही डेलीगेशन जो पहले चर्चा के लिए आया था, वही इस बार भी आएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को जूनियर डॉक्टरों के धरनास्थल पर अचानक जाकर उनकी मांगों को गंभीरता से सुनने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया था। हालांकि, प्रस्तावित वार्ता विफल होने के बाद प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि उन्हें मुख्यमंत्री के आवास पर तीन घंटे तक इंतजार करने के बाद भी बैठक की अनुमति नहीं दी गई। एक चिकित्सक ने कहा कि वे लाइव प्रसारण या वीडियो रिकॉर्डिंग के बिना बैठक में शामिल होने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री आवास से चले जाने को कहा गया।

जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल सोमवार को भी जारी रही। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने कहा कि वे आरजी कर अस्पताल में बलात्कार और हत्या की पीड़िता को न्याय दिलाने के अपने संकल्प पर कायम रहेंगे। स्वास्थ्य विभाग के मुख्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन आठवें दिन और हड़ताल 36वें दिन भी जारी है। उन्होंने कोलकाता पुलिस आयुक्त को हटाने और राज्य के वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों से मुलाकात करने की मांग की है। एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि उनकी हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं और राज्य सरकार इस संकट को हल करने के लिए गंभीर नहीं हो जाती।

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