SIMI के संस्थापक रहे हसन इमरान को ममता सरकार ने बनाया अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष! भड़की भाजपा

SIMI के संस्थापक रहे हसन इमरान को ममता सरकार ने बनाया अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष! भड़की भाजपा
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कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस (TMC) के पूर्व सांसद अहमद हसन इमरान एक बार फिर विवादों में आ गए हैं. दरअसल, राज्य की ममता बनर्जी की सरकार ने अहमद हसन इमरान को अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बना दिया है. इस पर बंगाल भाजपा ने उन पर निशाना साधा है. बंगाल भाजपा का कहना है कि TMC के पूर्व राज्यसभा सांसद हसन इमरान पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का इल्जाम है.

 

राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के पद पर हसन इमरान की नियुक्ति के विरोध में बंगाल भाजपा ने गवर्नर के साथ ही केंद्र सरकार से भी संपर्क किया है. बंगाल भाजपा ने आज यानी सोमवार (26 जून) को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय महिला एवं बाल कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी सहित गवर्नर सीवी आनंद बोस को इस मामले पर पत्र लिखा है. बंगाल भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रमुख चार्ल्स नंदी ने भी इस दिन ट्वीट करते हुए हसन इमरान को अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन नियुक्त किए जाने का विरोध किया. इसके साथ ही उन पर आतंकी संगठनों के साथ सांठगांठ होने का आरोप लगाया है.

 

नंदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि, 'देश विरोधी गतिविधियों के आरोपी हसन इमरान को ममता सरकार ने अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया है. बांग्लादेश सरकार ने इमरान को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय को पहले एक हैरान करने वाली रिपोर्ट सौंपी थी.' बता दें कि 2014 में TMC ने अहमद हसन इमरान को राज्यसभा भेजा था. उस समय भी भाजपा ने इमरान को सांसद बनाए जाने का जमकर विरोध किया था. केंद्र सरकार ने हसन इमरान पर देश विरोधी गतिविधियों के कई इल्जाम लगाए थे.

चार्ल्स नंदी ने TMC नेता हसन इमरान पर काफी समय तक बांग्लादेश के आतंकवादी संगठन जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश (JMB) का प्रमुख होने का इल्जाम लगाया है. इसके साथ ही हसन इमरान का नाम प्रतिबंधित आतंकी संगठन स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (SIMI) से भी जुड़े रहे का आरोप है. आरोप है कि TMC नेता हसन इमरान काफी समय तक SIMI के चीफ के पद पर काम कर चुके हैं. भाजपा नेता का दावा है कि राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) को ही इमरान के इन संबंधों के कई सबूत मिले हैं.

बता दें कि, खुद हसन इमरान यह स्वीकार कर चुके हैं कि वह एक समय SIMI के संस्थापक सचिव के रूप में प्रभारी थे, मगर, उन्होंने यह भी दावा किया कि केंद्र द्वारा संगठन पर बैन लगाए जाने के बाद वह अब उसके संपर्क में नहीं हैं. अब जब हसन इमरान को फिर से अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन बनाया गया है, तो बंगाल भाजपा ने फिर से पुराने विवाद को फिर से उठा दिया है और उनके पर आतंकी संगठनों से मिलीभगत के इल्जाम को दोहराया है.

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