पर्रिकर का यू टर्न, गोवा को कैशलेस राज्य बनाना मुश्किल

नईदिल्ली। रक्षामंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि गोवा को पूरी तरह से कैशलेस बनाने की बात संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सूबे में केवल 50 प्रतिशत ट्रांजिक्शन को कैशलेस बनाने का लक्ष्य तय हुआ है। पर्रिकर द्वारा कहा गया कि इसे पूरी तरह से कैशलेस किया जाना संभव नहीं है। रक्षामंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि डिजिटल मोड में ट्रांजेक्शन का प्रारंभ किया जाना चाहिए।

इसकी शुरूआत की जाना चाहिए। उन्होंने लोगों से डिजिटल मोड में ट्रांजिक्शन की अपील की। गौरतलब है कि डिजिटल ट्रांजिक्शन केवल 15 प्रतिशत से 20 प्रतिशत ही है। इतना ही नहीं इस तरह से इसे 50 प्रतिशत करने का प्रयास है। हालांकि अभी कैशलेस ट्रांजिक्शन को प्रारंभ करने में कुछ परेशानी आ रही है।

मिली जानकारी के अनुसार भारतीय जनता पार्टी की रैली में रक्षामंत्री पर्रिकर ने गोवा को कैशलेस राज्य बनाने की घोषणा की थी और कहा था कि वर्ष के अंत में इसे कैशलेस राज्य बना दिया जाएगा लेकिन अब पर्रिकर अपनी बात से अलग हट रहे हैं। गौरतलब है कि राज्य में 600 से 700 पाॅईंट आॅफ सेल्स मशीनें सेट कर दी गई हें जिससे लोग ट्रांजिक्शन कर सकते हैं।

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