देपालपुर-पीथमपुर सहित कई शहरों को मिली निवेश की मंजूरी, धरमपुरी और कसरावद में लगेगी कपड़ा बनाने की इकाई

इंदौर । मध्य प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए सरकार ने सोमवार को सवा तीन हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी। इसमें खाद्य प्रसंस्करण, दवा और कपड़ा उद्योग क्षेत्र की कंपनियां प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में इकाइयां स्थापित करेंगी। इससे सात हजार व्यक्तियों को सीधे तौर पर रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई निवेश संवर्धन मंत्रिपरिषद समिति की बैठक में महिमा फाइबर्स कंपनी के 576 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को अनुमति दी गई। कंपनी धार के धरमपुरी और खरगोन के कसरावद में कपड़ा बनाने की इकाई लगाएगी।

देपालपुर में बनेंगे बैग वहीं, मेसर्स एंडुराफेब कंपनी देपालपुर (इंदौर) में 145 करोड़ रुपये का निवेश करके बड़े बैग सहित अन्य सामग्री तैयार करने की इकाई स्थापित करेगी। कटनी के गुलवारा में केवलानी एग्रो इंडस्ट्रीज 66 करोड़ रुपये की लागत से आटा, सूजी और मैदा तैयार करने की इकाई लगाएगी। इसी तरह देवास के महल्सापुरा में होलनेस फूड्स लिमिटेड 37 करोड़ रुपये के निवेश से आटा और दलिया बनाने का काम करेगी। छिंदवाड़ा में आदिशक्ति राइस मिल 28 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। पीथमपुर (धार) में गुफिक बायोसाइंसेस 238 करोड़ रुपये और एनक्यूब कंपनी 165 करोड़ रुपये का निवेश करके सिरिंज, क्रीम, जेल, लोशन आदि बनाने की इकाई लगाएगी।

मेसर्स गुजरात गार्जियन लिमिटेड द्वारा औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर घिरोंगी (भिंड) में डेढ़ हजार करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। बैठक में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम, उद्यम मंत्री ओमप्रकाश सखलेचा, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन संजय शुक्ला सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। प्रदेश में जिंदल समूह चार हजार करोड़ रुपये से अधिक लागत से सीमेंट उत्पादन सहित अन्य इकाइयों की स्थापना कर सकता है। समूह के प्रतिनिधियों ने सोमवार को मंत्रालय में मुख्यमंत्री से मुलाकात की और बताया कि पवन ऊर्जा के क्षेत्र में भी निवेश का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

मध्य प्रदेश में निवेश के लिए औद्योगिक समूहों को प्रोत्साहित करने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उद्योगपतियों के साथ बैठक करेंगे। 20 और 21 अक्टूबर को दिल्ली और पुणे में निवेशकों के साथ बैठकें होंगी। इसमें विभिन्न् देशों के राजदूत और उच्चायुक्त भी हिस्सा लेंगे। सरकार को विश्वास है कि इस प्रयास से प्रदेश में निवेश आएगा। इंदौर में 11 और 12 जनवरी 2023 को होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियों की सोमवार को समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इससे नए क्षेत्रों में निवेश आने में मदद मिलेगी। निवेश के प्रस्तावों को उद्योग विभाग तेजी से क्रियान्वित करें।

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