'विवाहिता को नहीं मिली 26 हफ्ते के गर्भ को गिराने की अनुमति..', सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज की याचिका

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एक विवाहित महिला की 26 सप्ताह और 5 दिन की गर्भावस्था को समाप्त करने की याचिका को खारिज कर दिया है। यह निर्णय अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) की एक रिपोर्ट पर आधारित है, जिसमें निष्कर्ष निकाला गया है कि अजन्मे बच्चे में कोई असामान्यताएं नहीं हैं।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देना मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट की धारा 3 और 5 का उल्लंघन होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि मां के जीवन को तत्काल कोई खतरा नहीं है, और मामले में भ्रूण संबंधी कोई असामान्यता शामिल नहीं है। इस मामले में, अदालत ने इस बात पर जोर दिया है कि गर्भावस्था समाप्ति की कानूनी सीमा से परे है, और अपवाद को उचित ठहराने के लिए कोई चिकित्सा आधार नहीं है।  

बता दें कि, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी (MTP) अधिनियम के तहत, गर्भावस्था को समाप्त करने की ऊपरी सीमा विवाहित महिलाओं, बलात्कार से बची महिलाओं सहित विशेष श्रेणियों और विकलांग और नाबालिगों जैसी अन्य कमजोर महिलाओं के लिए 24 सप्ताह है। गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए, पीठ ने कहा था कि "हम बच्चे को नहीं मार सकते" और अजन्मे बच्चे के अधिकारों को मां की स्वायत्तता के अधिकार के साथ संतुलित करने की आवश्यकता पर जोर दिया था, जिसने अपने खराब स्वास्थय के कारण स्वस्थ भ्रूण का गर्भपात कराने की मांग की है। 

यह मुद्दा तब उठा, जब AIIMS मेडिकल बोर्ड के डॉक्टरों में से एक, जिसने महिला की जांच की और 6 अक्टूबर को शीर्ष अदालत में रिपोर्ट दाखिल की, ने 10 अक्टूबर को एक ई-मेल भेजा जिसमें कहा गया कि भ्रूण के जीवित रहने की प्रबल संभावना है।  यह मामला CJI की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष तब आया जब बुधवार को दो न्यायाधीशों की पीठ ने महिला को गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देने के अपने 9 अक्टूबर के आदेश को वापस लेने की केंद्र की याचिका पर खंडित फैसला सुनाया।

शीर्ष अदालत ने 9 अक्टूबर को महिला को यह ध्यान में रखते हुए गर्भावस्था की चिकित्सीय समाप्ति की अनुमति दी थी कि वह अवसाद से पीड़ित थी और "भावनात्मक, आर्थिक और मानसिक रूप से" तीसरे बच्चे को पालने की स्थिति में नहीं थी।  महिला ने चिकित्सीय आधारों का हवाला देते हुए अपनी गर्भावस्था को समाप्त करने की मंजूरी के लिए शीर्ष अदालत का रुख किया था, जिसमें यह भी शामिल था कि वह प्रसवोत्तर अवसाद से पीड़ित थी।

जितनी आमदनी, उससे कहीं अधिक संपत्ति ! कर्नाटक के डिप्टी सीएम शिवकुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में CBI

लड़कियों को 10 ग्राम सोना और 1 लाख नकद, छात्रों को मुफ्त इंटरनेट..! चुनावी मैनिफेस्टो में ये वादे कर सकती है कांग्रेस, नेता ने दिए संकेत

1974 से 1998 तक 'परमाणु परिक्षण' क्यों नहीं कर पाया भारत ? कमलनाथ ने लीक की थी जानकारी - Wikileaks की रिपोर्ट में दावा