मर्चेंट बैंकरों की नियुक्ति की समय सीमा लगातार तीसरी बार बढ़ी आगे

कोल इंडिया लिमिटेड की 21 हजार करोड़ रुपये की हिस्सेदारी को बेचे जाने के लिए सरकार ने मर्चेंट बैंकरों की नियुक्ति की समय सीमा को लगातार तीसरी बार आगे बढ़ा दिया है. साथ ही मामले में यह बात भी सामने आई है कि वैश्विक निवेश बैंकों के द्वारा कंपनी की तरफ से पर्यावरण संबंधी प्रतिबद्धताएं को पूरा ना किये जाने को लेकर भी चिंता व्यक्त की है. गौरतलब है कि खनन को लेकर यह क्षेत्र की सबसे बड़ी कम्पनी मानी जाती है.

फ़िलहाल सरकार के द्वारा यह योजना बनाई जा रही है कि वह इसमें अपना 10 फीसदी भाग बेचे, लेकिन कथित तौर पर यह बात सामने आई है कि कम्पनी के द्वारा पर्यावरण प्रतिरक्षण नीति का अनुपालन नहीं किया गया है. जिसके कारण मर्चेंट बैंक भी इस अनुबंध को लेकर ना के बराबर रूचि दिखा रहे है और इस मामले में आनाकानी करते नजर आ रहे है.

गौरतलब है कि कोल इंडिया के द्वारा वर्ष 2013 के दौरान सतत विकास नीति को लेकर प्रतिबद्धता भी जताई गई थी. जिसके अंतर्गत यह बात भी सामने आई कि सार्वजनिक क्षेत्र से सम्बद्ध रखने वाली इस कम्पनी को खनन, पर्यावरण, सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक कारकों पर अधिक ध्यान देना है.