मंत्रियों-सरकारी अधिकारियों को खुद भरना होगा अपना बिजली बिल, जनता के पैसे से नहीं भरा जाएगा - सीएम हिमंता सरमा

गुवाहाटी: 'VIP संस्कृति' को समाप्त करने के प्रयास में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने रविवार को घोषणा की कि मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों को उनकी बिजली खपत का भुगतान करना होगा। असम के मुख्यमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि, "हम करदाताओं के पैसे से सरकारी अधिकारियों के बिजली बिलों का भुगतान करने के वीआईपी संस्कृति नियम को समाप्त कर रहे हैं। मैं और मुख्य सचिव एक उदाहरण स्थापित करेंगे और 1 जुलाई से अपने बिजली बिलों का भुगतान करना शुरू करेंगे। जुलाई 2024 से सभी लोक सेवकों को अपनी बिजली खपत के लिए खुद भुगतान करना होगा।" 

इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने ऊर्जा संरक्षण के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री सचिवालय, गृह और वित्त विभागों को छोड़कर सभी सरकारी कार्यालयों में रात 8 बजे स्वचालित रूप से बिजली काट देने का कार्यक्रम शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य बिजली की खपत को कम करना है और इसे पहले ही राज्य भर में 8,000 सरकारी कार्यालयों, स्कूलों और अन्य संस्थानों में लागू किया जा चुका है। 

असम के मुख्यमंत्री ने कहा, "हमारा लक्ष्य धीरे-धीरे सभी सरकारी प्रतिष्ठानों को सौर ऊर्जा की ओर ले जाना है और हम राज्य भर में अपने मेडिकल कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से इस कार्य की शुरुआत करने की संभावना तलाश रहे हैं।" असम के मुख्यमंत्री ने रविवार को राज्य सचिवालय परिसर में एक समारोह के दौरान जनता भवन सौर परियोजना का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने में राज्य के प्रयासों को आगे बढ़ाना है, जिसमें छतों और ज़मीन की सतहों पर स्थापित 2.5 मेगावाट क्षमता की ग्रिड से जुड़ी सौर पीवी प्रणाली शामिल है।

इस परियोजना से मासिक औसतन 3 लाख यूनिट बिजली प्राप्त होगी तथा 12.56 करोड़ रुपये की निवेश राशि 4 वर्षों के भीतर वसूल हो जाने का अनुमान है, तथा मासिक बचत लगभग 30 लाख रुपये होगी।  आज सौर ऊर्जा परियोजना के शुभारंभ से असम सचिवालय परिसर देश का पहला ऐसा सिविल सचिवालय बन गया है जो दैनिक खपत के लिए पूरी तरह से सौर ऊर्जा से उत्पन्न बिजली पर निर्भर है।

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