नई दिल्ली: NEET-JEE एग्जाम मामले में शीर्ष अदालत में पुनर्विचार याचिका दायर हुई है. 6 गैर भाजपा शासित राज्यों के मंत्रियों ने याचिका दायर करते हुए अदालत से 17 अगस्त के उस फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है. इन परीक्षाओं पर रोक लगाने से इंकार किया गया था. याचिका दायर करने वाले मंत्री पश्चिम बंगाल के मोलॉय घटक, झारखंड के रामेश्वर उरांव, छत्तीसगढ़ के अमरजीत भगत, पंजाब के बलबीर सिद्धू, महाराष्ट्र के उदय सामंत हैं.
इससे पहले सायंतन बिस्वास सहित 11 छात्रों ने शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल करते हुए कहा था कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 1 से 6 सितंबर के बीच JEE (मेन) और 13 सितंबर को NEET की परीक्षा आयोजित करने का ऐलान किया है. देश में जिस गति से इस समय कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, उसके मद्देनजर अभी एग्जाम का आयोजन छात्रों और उनके परिवार को स्वास्थ्य को गंभीर खतरा उत्पन्न कर सकता है. इसलिए, स्थिति सामान्य होने तक परीक्षा टाल कर दी जाए.
17 अगस्त को मामला न्यायाधीश अरुण मिश्रा के नेतृत्व वाली 3 जजों की बेंच के सामने लगा. किन्तु अदालत ने राष्ट्रीय स्तर पर मेडिकल और इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए होने वाली इन परीक्षाओं को स्थगित करने का आदेश देने से इंकार कर दिया. अदालत ने कहा कि, “छात्रों का एक मूल्यवान साल यूं ही बर्बाद नहीं होने दिया जा सकता है.“
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