आखिर क्यों मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस?

अल्पसंख्यक शब्द अल्प एवं संख्यक जैसे दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका मतलब है दूसरों की तुलना में आँकड़ा में कम होना। अल्पसंख्यक होने के कई पहलू हो सकते हैं लेकिन मुख्यतः इसमें धार्मिक, भाषायी, जातीय पहलुओं को प्रमुखता से देखा जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने अल्पसंख्यकों की परिभाषा दी है कि ऐसा समुदाय जिसका सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक तौर पर कोई प्रभाव न हो तथा जिसकी आबादी नगण्य हो, उसे अल्पसंख्यक कहा जाएगा।

वही कानूनी तौर पर भारत के संविधान में अल्पसंख्यक की कोई स्पष्ट परिभाषा नही है, लेकिन संविधान के कई प्रावधान अनुच्छेद 29, 30 आदि अल्पसंख्यक के हित की रक्षा के लिए संविधान में पहले दिन से हैं। भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों के तौर पर सिख, मुस्लिम, ईसाई, झोरास्ट्रियन,बौद्ध और जैन समुदाय को अल्पसंख्यक अधिसूचित किया गया है।

क्यों मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस?
हर साल भारत समेत पूरी दुनिया में अंतरराष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। 18 दिसंबर 1992 से सयुंक्त राष्ट्र संघ द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की रक्षा, राष्ट्र निर्माण में योगदान के रूप में चिन्हित कर अल्पसंख्यकों के क्षेत्र विशेष में ही उनकी भाषा, जाति, धर्म, संस्कृति, परंपरा आदि की सुरक्षा को सुनिश्चित करने और समाज को जागृत करने हेतु मनाया जाता है। भारत में अल्पसंख्यकों के विकास के लिए वर्ष 1992 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का भी गठन किया गया था बाद में 2006 में अलग से केंद्र सरकार में मंत्रालय भी बनाया गया। अल्पसंख्यक समुदायों के फायदे के लिए यह मंत्रालय समग्र नीति और नियोजन, समन्वय, मूल्यांकन और नियामक ढांचे एवं विकास कार्यक्रम की समीक्षा कर आगे की योजना बनाता है। साल 2021 -22 के लिए केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट 4800 करोड़ से अधिक है, जो पिछले बार के संशोधित आवंटन की तुलना में लगभग 800 करोड़ रुपये अधिक है।

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