'मेगा टेक्सटाइल पार्क' को मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी, लाखों लोगों को मिलेगा रोज़गार

नई दिल्ली: भारत कपड़ा उद्योग में विश्व का छठा सबसे बड़ा निर्यातक है. इसे बढ़ाने और नए रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने के प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है. सूत्रों का कहना है कि टेक्सटाइल मेगा पार्क पर लगभग 4000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा. बीते कुछ महीनों में केंद्र सरकार ने टेक्सटाइल को लेकर तीसरा बड़ा फैसला लिया है. इस खबर के बाद टेक्सटाइल कारोबार से संबंधित कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है. आमतौर पर टेक्सटाइल क्षेत्र में महिलाओं को बड़ी संख्या में रोजगार मिला है. 

PLI स्कीम के कारण महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा मिलेगा और अर्थव्यवस्था के औपचारिक क्षेत्र से वे जुड़े सकेंगीं. स्कीम से गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, ओडिशा जैसे राज्यों को काफी सहायता मिलेगी. भारत कपड़ा उद्योग में विश्व का छठा सबसे बड़ा निर्यातक है. टेक्सटाइल पार्क के माध्यम से इस सेक्टर में एक्सपोर्ट को सुधारने की तैयारी है. इसीलिए सरकार एकीकृत टेक्सटाइल पार्क बना रही है. यदि आसान शब्दों में कहें तो इसके तहत एक ही स्थान पर कई सारी फैक्ट्री यूनिट को स्थापित किया जाएगा. कपड़ा उद्योग से संबंधित तमाम बुनियादी चीजों की सुविधाएं जैसे उत्पादन, मार्केट लिंकेज उपलब्ध होती हैं. सरकार इसे अंतरराष्ट्रीय मानकों को देखते हुए विकसित करती है. 

बता दें कि टेक्सटाइल पार्क का मकसद कपड़ा क्षेत्र में बड़े निवेश लाना होता है. इन पार्कों में कपड़ा इंडस्ट्री के लिए एकीकृत सुविधाएं होती है. इसके साथ ही परिवहन में होने वाले घाटे को न्यूनतम करने की व्यवस्था रहती है. इनमें आधुनिक बुनियादी संरचनाएं, साझा सुविधाओं के साथ ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब भी होते हैं. धागे से कपड़ा तैयार करने, कपड़ों की रंगाई, सिलाई वगैरह से लेकर इनकी पैकिंग और ट्रांसपोर्टिंग तक के लिए बड़े स्टार पर लोगों की आवश्यकता पड़ती है. ऐसे में टेक्सटाइल पार्क रोजगार की अपार संभावनाएं उत्पन्न करता है. इसमें मजदूरों की भी आवश्यकता होती है, डिजाइनरों, अकाउंटिंग और मैनेजमेंट से संबंधित लोगों की भी जरूरत होती है और रिसर्चरों की भी दरकार होती है. यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो अनपढ़ से लेकर उच्च शिक्षित लोगों तक को रोजगार मिलने की संभावना रहती है.

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