कृषि कानून पर किसानों के जारी आंदोलन के मध्य बुधवार को केंद्रीय मंत्रीमंडल की बैठक हुई। पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में यै बैठक हुई, जिसके पश्चात् केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद तथा संतोष गंगवार ने मंत्रीमंडल के फैसलों की खबर दी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के अनुसार, सरकार देश में 1 करोड़ डाटा केंद्र खोलेगी। इस योजना का प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस इंटरफेस नाम है, जिसके माध्यम से देश में वाई-फाई की क्रांति लाई जाएगी।
इसके तहत सरकार पब्लिक डाटा ऑफिस (PDO) ओपन करेगी, इसके लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। किसी भी उपस्थित दुकान को डाटा दफ्तर में परिवर्तित किया जाएगा। सरकार की तरफ से डाटा ऑफिस, डाटा एग्रिगेटर, ऐप सिस्टम के लिए 7 दिनों में केंद्र खोलने की मंजूरी दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि लक्षद्वीप के द्वीपों में भी फाइबर कनेक्टविटी को जोड़ा जाएगा। कोच्चि से लक्षद्वीप के 11 द्वीपों में 1000 दिन में कनेक्टविटी पहुंचाई जाएगी।
केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुचना दी कि देश में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना निर्धारित की जाएगी, जिसके तहत कुल 2020-2023 तक 22 हजार करोड़ रुपये का खर्च आएगा। इस योजना के तहत लगभग 58।5 लाख वर्कर्स को लाभ प्राप्त होगा। मार्च 2020 से अगले वर्ष तक जो लोग नौकरी पर लग रहे हैं, इनका EPF अंशदान सरकार की तरफ से दिया जाएगा। जिस कंपनी में 1000 से कम कर्मचारी हैं उनका 24 फीसदी EPF अंशदान सरकार देगी। वही संतोष गंगवार के अनुसार, जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी तब ऑर्गनाइज्ड क्षेत्र में 6 करोड़ रोजगार थे जो अब बढ़कर 10 करोड़ रोजगार प्राप्त हो चुके हैं।
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प्रधानमंत्री की अगुवाई में शुरू हुई बैठक, क्या इस बार सरकार मानेंगी किसानों की मांग
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