मोदी कैबिनेट ने भारतीय खाद्य निगम की पूंजी में की बढ़ौतरी, यह होंगे फायदे

आज के समय में सभी लोग इतना व्यस्त है की यह जान्ने या समझने का किसी को समय ही नहीं की देश की अर्थव्यवस्था किसी चल ऋ है क्या योगदान हमारे द्वारा दिया जा सकता है तथा क्या दिया जा रहा है| आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी (सीसीईए) ने बुधवार को भारतीय खाद्य निगम (FCI) की आधिकारिक पूंजी को बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपये करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है. एफसीआई की वर्तमान आधिकारिक पूंजी 3,500 करोड़ रुपये है. एक आधिकारिक बयान में कहा गया है की , "सीसीईए ने भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) की आधिकारिक पूंजी को वर्तमान के 3,500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपये करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है."

दिए गए बयान के अनुसार, "आधिकारिक पूंजी बढ़ते ही अतिरिक्त इक्विटी पूंजी केंद्रीय बजट के माध्यम से एफसीआई में शामिल की जा सकती है, जिससे एफसीआई अनाज भंडार को निरंतर रूप से कोष जारी कर सके." एफसीआई संचालन के लिए अनाज भंडारण की निरंतर देख रेख जरूरी होती है, जिसकी आर्थिक जरूरतें केंद्र द्वारा इक्विटी या दीर्घकालिक ऋण के माध्यम से पूरी की जाती हैं.

दिए गए बयान के अनुसार, सरकार एफसीआई को भंडारों की देख रेख के लिए इक्विटी दे रही है. एफसीआई की वर्तमान आधिकारिक इक्विटी पूंजी 3,500 करोड़ रुपये है और 31 मार्च, 2019 को 3,447.58 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है.

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