मोदी कैबिनेट बैठक का सबसे बड़ा फैसला, बेचनी होंगी 5 बड़ी सरकारी कंपनियां

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षता में बुधवार देर शाम हुई कैबिनेट की बैठक में तीन बड़े फैसले लिए गए है| पहला सरकार ने पांच बड़ी सरकारी कंपनियों को बेचने का फैसला लिया है| दूसरा दिल्ली की 1728 अवैध कॉलोनियों को वैध करने का फैसला ले लिया है| तीसरा बड़ा फैसला यह रहा कि सरकार ने 1.2 लाख टन प्याज इंपोर्ट को मंजूरी दी है| कैबिनेट की बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 7 सरकारी कंपनियों में सरकारी हिस्सा 51% से कम होगा| BPCL में सरकारी हिस्सा 51% से कम होगा| BPCL का मैनेजमेंट कंट्रोल निजी हाथों में जाएगा| नुमालीगढ़ रिफाइनरी BPCL के विनिवेश से अलग रहेगी|

वित्तमंत्री ने कहा कि SCI, कॉनकॉर में सरकार अपना पूरा हिस्सा बेचेगी| THDCIL को NTPC को बेचा जाएगा| NEEPCO को भी NTPC को बेचा जाएगा| सरकारी खर्च से बनी सड़कों को मोनेटाइज किया जाएगा| NHAI सिक्योरिटाइजेशन के जरिए पैसेज जुटा सकती है| इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर्स के लिए रेगुलेटर बनेगा| सड़क टोल के ऑपरेट और ट्रांसफर के लिए 15-30 साल का वक्त मिलेगा| 

उन्होंने बताया कि टेलीकॉम सेक्टर के रिवाइवल प्लान को मंजूरी दी गई है| टेलीकॉम कंपनियों को राहत देने के लिए पेमेंट की मियाद बढा दी जाएगी| 2021-22 तक स्पेक्ट्रम फीस पेमेंट से राहत दे दी गई है| 16 की जगह 18 किस्तों में करना होगा भुगतान सरकार ने इन पांच सरकारी कंपनियों को पूरी तरह बेचने का फैसला किया है|

1. बीपीसीएल (असम के नुमालीगढ़ रिफाइनरी को छोड़कर) 
2. शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 
3. कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
4. टिहरी हाइडल डेवेलपमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड
5. नार्थ ईस्टर्न पॉवर कॉर्पोरेशन

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