बैटरी स्टोरेज को लेकर मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, अब देश में ही शुरू होगा प्रोडक्शन

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को बैटरी स्टोरेज प्रोडक्शन को बढ़ावा देने वाले 18,100 करोड़ रुपये के प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव को आज ने स्वीकृति दे दी है. इससे 50,000 मेगावाट का प्रोडक्शन भारत में बढ़ने का अनुमान है केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में आज मंत्रिमंडल की बैठक हुई. 

इस बैठक में देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक अहम फैसला लिया गया है. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि बैटरी स्टोरेज बहुत महत्वपुर्ण फैसला लिया गया है. आज 20 हजार करोड़ के बैटरी स्टोरेज इक्विपमेंट हम इम्पोर्ट करते हैं. आज जो नया PLI घोषित किया है, इसके कारण से यह आयात कम होगा साथ ही भारत में उत्पादन भी होना आरंभ होगा. जावड़ेकर ने कहा कि इससे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को काफी बढ़ावा मिलेगा. लंबे समय तक चलने वाली और जल्दी चार्च होने वाली बैटरी आज के समय की आवश्यकता है. 

उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त सोलर पवार प्लांट भारत में बहुत लगे हैं. इनसे लगभग 136000 मेगावट सोलर बिजली का निर्माण हो रहा है, किन्तु इस बिजली का दिन में ही उपयोग कर सकते हैं रात में नहीं. ग्रिड होता है उसमें कभी बैलेंसिंग करना है तो अनेक काम करने पड़ते हैं यदि बैटरी स्टोरेज होगा तो यह काम आसान होगा. बैटरी स्टोरेज शिपिंग और रेलवे में इसका काफी उपयोगी साबित होगा. बैटरी स्टोरेज का डीजल जनरेटेर का भी ऑप्शन होगा.

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