50 हज़ार करोड़ के 8 हाईवे प्रोजेक्ट्स को मोदी सरकार ने दी हरी झंडी, बुनियादी ढांचा होगा मजबूत, लाखों लोगों को मिलेगा रोज़गार

नई दिल्ली: पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 936 किलोमीटर की कुल लंबाई वाली आठ प्रवेश-नियंत्रित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के विकास को हरी झंडी दे दी है। सरकार ने कहा कि इन आठ राजमार्ग परियोजनाओं पर कुल 50,655 करोड़ रुपये खर्च होगा। सरकार ने कहा कि वह सुनिश्चित करेगी कि भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता कम से कम हो। केंद्रीय सूचना मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि जहां तक ​​संभव होगा, परियोजनाओं को ब्राउनफील्ड के अनुरूप बनाया जाएगा।

रिपोर्ट के अनुसार, सरकार का मानना ​​है कि इन 8 परियोजनाओं के कार्यान्वयन से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 4.42 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजित होगा। आठ परियोजनाएं हैं: 6-लेन आगरा-ग्वालियर राजमार्ग, 4-लेन खड़गपुर-मोरग्राम, 6-लेन थराद-डीसा-मेहसाणा-अहमदाबाद, 6-लेन थराद-डीसा-मेहसाणा-अहमदाबाद, रायपुर-रांची के पत्थलगांव और गुमला के बीच 4-लेन खंड, 6-लेन कानपुर रिंग रोड, 4-लेन उत्तरी गुवाहाटी बाईपास और मौजूदा गुवाहाटी बाईपास का चौड़ीकरण/सुधार, और पुणे के पास 8-लेन एलिवेटेड नासिक फाटा-खेड़ कॉरिडोर।

अयोध्या में 68 किलोमीटर लंबी 4-लेन की एक्सेस-कंट्रोल्ड अयोध्या रिंग रोड का निर्माण 3,935 करोड़ रुपये की कुल पूंजी लागत से किया जाएगा। रिंग रोड से शहर से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों - एनएच 27 (ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर), एनएच 227 ए, एनएच 227 बी, एनएच 330, एनएच 330 ए और एनएच 135 ए पर भीड़भाड़ कम होने की उम्मीद है, जिससे राम मंदिर जाने वाले तीर्थयात्रियों की तेज आवाजाही संभव होगी। रिंग रोड लखनऊ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, अयोध्या हवाई अड्डे और शहर के प्रमुख रेलवे स्टेशनों से आने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को निर्बाध कनेक्टिविटी भी प्रदान करेगा।

पूर्वोत्तर भारत के प्रवेशद्वार गुवाहाटी में 5,729 करोड़ रुपये की कुल पूंजीगत लागत से 121 किलोमीटर लंबी रिंग रोड का विकास तीन खंडों में किया जाएगा - 4-लेन एक्सेस-कंट्रोल्ड उत्तरी गुवाहाटी बाईपास (56 किमी), एनएच 27 पर मौजूदा 4-लेन बाईपास को 6 लेन (8 किमी) तक चौड़ा करना, और एनएच 27 पर मौजूदा बाईपास का सुधार (58 किमी)।  परियोजना के एक हिस्से के रूप में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक प्रमुख पुल का निर्माण भी किया जाएगा। गुवाहाटी रिंग रोड राष्ट्रीय राजमार्ग 27 (पूर्व-पश्चिम गलियारा) पर चलने वाले लंबी दूरी के यातायात को निर्बाध संपर्क प्रदान करेगा। रिंग रोड गुवाहाटी के आसपास के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों पर भीड़भाड़ को कम करेगा, जो क्षेत्र के प्रमुख शहरों या कस्बों - सिलीगुड़ी, सिलचर, शिलांग, जोरहाट, तेजपुर, जोगीगोफा और बारपेटा को जोड़ेगा।

उल्लेखनीय है कि बुनियादी ढांचे का विकास, किसी देश की आर्थिक समृद्धि की नींव है और यह उसके नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। बुनियादी ढांचे के विकास पर खर्च किए गए प्रत्येक रुपए का सकल घरेलू उत्पाद पर लगभग 2.5-3.0 गुना प्रभाव पड़ता है। देश के समग्र आर्थिक विकास में बुनियादी ढांचे के महत्व को समझते हुए, भारत सरकार पिछले दस वर्षों से देश में विश्व स्तरीय सड़क बुनियादी ढांचे के निर्माण में भारी निवेश कर रही है।

सरकार ने एक बयान में बताया है कि, "राष्ट्रीय राजमार्गों (NH) की लंबाई 2013-14 में 0.91 लाख किलोमीटर से लगभग 6 गुना बढ़कर वर्तमान में 1.46 लाख किलोमीटर हो गई है। पिछले 10 वर्षों में देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के आवंटन और निर्माण की गति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।" इसी प्रकार, राष्ट्रीय राजमार्गों का औसत वार्षिक निर्माण भी 2004-14 में लगभग 4,000 किलोमीटर से लगभग 2.4 गुना बढ़कर 2014-24 में लगभग 9,600 किलोमीटर हो गया है। निजी निवेश सहित राष्ट्रीय राजमार्गों में कुल पूंजी निवेश 2013-14 में 50,000 करोड़ रुपये से 6 गुना बढ़कर 2023-24 में लगभग 3.1 लाख करोड़ रुपये हो गया है।

राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक्स पर पोस्ट किया, “प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10,247 करोड़ रुपये की लागत से 231 किलोमीटर लंबे, 4-लेन एक्सेस-नियंत्रित खड़गपुर-मोरग्राम राष्ट्रीय हाई-स्पीड कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दी है। गडकरी ने एक्स पर लिखा कि, "इस परियोजना से यात्रा की दूरी 265 किलोमीटर से घटकर 231 किलोमीटर रह जाएगी, जिससे मालवाहक वाहनों के लिए यात्रा का समय 9-10 घंटे से कम हो जाएगा। इससे मुर्शिदाबाद और बीरभूम सहित छह जिलों के लिए कनेक्टिविटी बढ़ेगी और प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों तक बेहतर पहुंच मिलेगी।"

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