मोदी सरकार बेच रही इन कंपनियों में हिस्सेदारी

बाज़ार
Mar 03 2020 03:40 PM
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मोदी सरकार देश में इस वक्त कुल 28 सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों (पीएसयू) में हिस्सेदारी बेचने में जुटी है.वहीं सरकार ने इन कंपनियों में विनिवेश यानी हिस्सेदारी बेचने को लेकर सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी है. इसके साथ ही वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह जानकारी दी है. इसके साथ ही लोकसभा में एक सवाल के जवाब में वित्त राज्यमंत्री ने सोमवार को यह जानकारी दी. असल में , तमिलनाडु के डीएमके सांसद पी वेलुसामी ने वित्त मंत्री से घाटे में चल रहीं उन कंपनियों का ब्योरा मांगा था, जिन्हें हिस्सेदारी बेचने के लिए चिह्नि‍त किया गया है.

वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने लिखित जवाब में बताया कि सरकार हानि और लाभ के आधार पर विनिवेश का फैसला नहीं करती बल्कि उन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश का फैसला करती है जो प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में नहीं हैं.एक मीडिया रिपोर्टर के मुताबिक , वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि वर्ष 2019-20 के दौरान सरकार ने विनिवेश के लिए 65,000 करोड़ का लक्ष्य रखा. वहीं इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकार रणनीतिक बिक्री के साथ हिस्सेदारी बेचने आदि प्रक्रियाओं का सहारा लेती है. इसके साथ ही वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने लिखित जवाब में 28 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नाम भी बताए, जिनमें विनिवेश यानी हिस्सेदारी बेचने की सैद्धांतिक मंजूरी मिली है. ये कंपनियां हैं-

1- स्कूटर्स इंडिया लि.,

2- ब्रिज ऐंड रूफ कंपनी इंडिया लि,

3- हिंदुस्तान न्यूज प्रिंट लि.,

4- भारत पंप्स ऐंड कम्प्रेसर्स लि,

5- सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि.,

6- सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लि,

7- भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड,

8- फेरो स्क्रैप निगम

9- पवन हंस लिमिटेड,

10- एअर इंडिया और उसकी पांच सहायक कंपनियां और एक संयुक्त उद्यम,

11- एचएलएल लाइफकेयर,

12- हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लि.,