मोदी सरकार ने किया सवर्णों को आरक्षण देने का ऐलान, 8 बिंदुओं में जानिए क्या होंगी शर्तें

नई दिल्‍ली : मोदी सरकार की कैबिनेट ने सोमवार को लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा ऐलान किया है. केंद्र की मोदी सरकार ने अब आर्थिक रूप से पिछड़े हुए सवर्ण जाति के लोगों को सरकारी नौकरी और उच्‍च शिक्षा संस्‍थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है. देश के करोड़ों लोगों को केंद्र सरकार के इस फैसले का फायदा मिलेगा. आइये आपको बताते हैं, कौन-कौन आएगा आरक्षण के दायरे में. जानिए 7 बिंदुओं में:- 

1. सोमवार को पीएम मोदी की अध्‍यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया है कि इस आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को फायदा दिया जाएगा.

2. इस आरक्षण का लाभ उन सवर्णों को भी मिलेगा, जिनके पास आवासीय भूमि 1000 वर्ग फीट से कम है.

3. केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री विजय सांपला के अनुसार जिन लोगों की सालाना आय 8 लाख से कम है उन्‍हें आरक्षण का लाभ मिलेगा. 

4.  आरक्षण का फॉर्मूला 50%+10% का होगा. सूत्रों ने बताया है कि लोकसभा में मंगलवार को मोदी सरकार आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को आरक्षण देने संबंधी बिल प्रस्तुत कर सकती है. 

5. जिन सवर्णों के पास खेती की 5 एकड़ से कम जमीन है, उन्‍हें भी आरक्षण का लाभ दिया जाएगा.

6. जिन सवर्णों के पास अधिसूचित नगर पालिका इलाके में 100 गज से कम का आवासीय प्‍लॉट है, उन्हें भी आरक्षण मिलेगा.

7. इसके अलावा जिन सवर्णों के पास गैर अधिसूचित नगर पालिका क्षेत्र में 200 गज से कम का आवासीय पट्टा है, उन्हें भी आरक्षण मिलेगा.

8. इस आरक्षण का लाभ उन सवर्णों को भी मिलेगा, जिनके पास आवासीय भूमि 1000 वर्ग फीट से कम है.

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