सरकारी बैंकों के लिए मोदी सरकार ने उठाए ये खास कदम, अब जल्द ही बदलेंगे बैंक के दिन

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कोविड-19 से प्रभावित उद्योग की सहायता के लिए जो उपाय जारी किए हैं उनसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अगले वर्ष झटके से बचने में सहायता मिलने लगी है. वित्त मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने यह बात बोली. इनमें ऋण पुनर्गठन भी मौजूद है. वित्तीय सेवा सचिव देवाशीष पांडा ने बोला कि महामारी उसके उपरांत लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा है, लेकिन अब अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार के संकेत मिल चुके है.

खुदरा, आवास कृषि ऋण का प्रदर्शन अच्छा: जंहा इस बारें में पांडा ने बोला कि ऋण की वृद्धि में सतत सुधार किए जा रहे है. खुदरा, निवास कृषि ऋण का प्रदर्शन भी अच्छा है. जिसके अतिरिक्त गवर्नमेंट की आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) इसी तरह की अन्य योजनाओं के जरिये हस्तक्षेप से सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रम (एमएसएमई) क्षेत्र की स्थिति भी सुधर रही है. पांडा ने कहा कि रिजर्व बैंक ने कोरोना समाधान योजना के जरिये पुनर्गठन की सुविधा उपलब्ध की जाने वाली है. जिसके द्वारा सभी प्रकार के ऋण का समाधान किया जानें वाला है. और इसका प्रभाव उतना गंभीर नहीं होगा, जैसा पहले अनुमान लगाया गया था. हालांकि, इसको लेकर कोई आंकड़ा देना कठनाई होने वाली  है. रिजर्व बैंक ने अगस्त में कॉरपोरेट खुदरा ऋणों के एकबारगी पुनर्गठन की अनुमतिजारी की जा चुकी. इन ऋणों को गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत नहीं किया होगा.

हम बता दें कि पुनर्गठन का लाभ उन खतों को मिलने वाला है, जो एक मार्च तक मानक खाते थे जिनमें चूक 30 दिन से अधिक की नहीं थी. देवाशीष पांडा ने कहा कि ऐसे में हमारा कयास है कि आने वाले वर्ष सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को ऊंचे प्रावधान कवरेज अनुपात, एनपीए में निरंतर कमी एकबारगी ऋण पुनर्गठन के कारण से कोई बड़ा झटका लगने वाला है. उन्होंने बोला कि कॉरपोरेट खंड में कर्ज की मांग कुछ कमजोर है. बैंक सरकार कॉरपोरेट कर्ज की मांग में सुधार का प्रयास कर रहे हैं. अब ईसीएलजीएस का विस्तार अधिक दबाव वाले क्षेत्रों के लिए किया गया है. बैंकों ने एमएसएमई क्षेत्र के लिए तीन लाख करोड़ रुपये की आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के तहत अब तक करीब 81 लाख खातों को 2,05,563 करोड़ रुपये का कर्ज मंजूर किया है.

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