जम्मू कश्मीर के निवासियों को यूनिक आईडी देगी मोदी सरकार., महबूबा मुफ़्ती क्यों भड़की ?

श्रीनगर: पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) चीफ और जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने सोमवार (12 दिसंबर) को केंद्र शासित प्रदेश के सभी परिवारों का एक प्रामाणिक, सत्यापित और विश्वसनीय डेटाबेस बनाने की जम्मू-कश्मीर प्रशासन की प्रस्तावित योजना के खिलाफ विपक्षी पार्टियों द्वारा उठाई गई चिंताओं को दोहराया। मुफ्ती ने कहा कि सभी परिवारों के लिए बनाई जा रही यूनिक ID एक और नया तरीका है, जम्मू कश्मीर के रहवासियों पर निगाह रखने का और शिकंजा कसने का।

मुफ्ती ने आरोप लगाते हुए कहा है कि कश्मीर की जनता इसे संदिग्ध नज़रों से देख रही है। यह प्रपोज्ड प्लान ‘बढ़ते भरोसे की कमी का सूचक है।’ खास तौर पर 2019 के बाद, जिस वर्ष जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करने वाले अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया गया था। मेहबूबा ने लिखा कि, 'जम्मू-कश्मीर के निवासियों के लिए ‘एक यूनिक परिवार आईडी’ बनाना 2019 के बाद से बढ़ते घाटे अविश्वास का प्रतीक है। कश्मीरी इसे गहरे संदेह के साथ देख रहे हैं। यह उनकी जिंदगी की निगरानी करने और आयरन ग्रिप को और मजबूत करने के लिए की जा रही है।' रियासी जिले के कटरा में हाल ही में ई-गवर्नेंस पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन में इस योजना की शुरुआत की गई थी, जहां जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल (LG) मनोज सिन्हा और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने डिजिटल जम्मू-कश्मीर विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। प्रशासन ने कहा कि योजना के पीछे का मकसद विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं के पात्र लाभार्थियों का आसान चयन था।

विजन डॉक्यूमेंट के मुताबिक, 'प्रत्येक परिवार को एक यूनिक अल्फा-न्यूमेरिक कोड प्रदान किया जाएगा, जिसे जेके फैमिली ID कहा जाएगा। परिवार डेटाबेस में मौजूद डेटा का इस्तेमाल सामाजिक लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों के स्वत: चयन के जरिए पात्रता निर्धारित करने के लिए किया जाएगा।' डेटाबेस जम्मू-कश्मीर में हर परिवार की पहचान करेगा और डिजिटल प्रारूप में परिवार की सहमति के साथ परिवार का बुनियादी डेटा एकत्र करेगा।'

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