नई दिल्ली: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने देश की जनता के हित को ध्यान में रखते हुए एक बेहद अहम फैसला लिया है। दरअसल, केंद्र सरकार ने देश के 80 करोड़ लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत अगले साल दिसंबर तक मुफ्त अनाज मुहैया कराने का ऐलान किया है। इसके लिए केंद्र सरकार प्रति वर्ष लगभग 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी।
More than 80 crore people will now get free foodgrains under National Food Security Act. They will not have to pay a single rupee to get food grains til Dec 2023. Govt will spend around Rs 2 lakh crores per year on this: Union Minister Piyush Goyal pic.twitter.com/ze89jBIB6u
— ANI (@ANI) December 23, 2022
केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि इस योजना के तहत जिन लोगों को अनाज प्रदान किया जाएगा, उन्हें एक रुपए भी भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। मुफ्त खाद्यान्न मुहैया कराने का पूरा भार केंद्र सरकार वहन करेगी। इसके लिए हर साल 2 लाख करोड़ रुपए का खर्च आएगा। बता दें कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (NFSA) के तहत सरकार प्रति व्यक्ति को हर महीने 5 किलोग्राम खाद्यान्न मुहैया कराती है। यह खाद्यान्न 2-3 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से केंद्र द्वारा प्रदान जाता है। हालांकि, अब सरकार इसे बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध कराएगी। अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के तहत ऐसे परिवारों को प्रति माह 35 किलोग्राम अनाज मिलता है।
वहीं, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत प्रदान की जाने वाली मुफ्त राशन योजना का अब विस्तार नहीं करेगी। यह योजना 31 दिसंबर को ख़त्म हो रही है। यह योजना NFSA के तहत दिए जाने वाले खाद्यान्न से अलग है। केंद्र ने यह योजना कोरोना महामारी के संकटकाल में लगाए गए लॉकडाउन के दौरान शुरु की थी। इस योजना के तहत जरूरतमंदों को प्रति माह 5 किलोग्राम मुफ्त अनाज (गेहूँ या चावल) दिया जाता था।
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