नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार IT नियमों को लेकर बेहद सख्त नजर आ रही है। सरकार समय-समय पर सोशल साइट्स पर चल रही देश विरोधी गतिविधियों के खिलाफ एक्शन लेती रहती है। इसी क्रम में अब केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने यूट्यूब को 10 यूट्यूब चैनल्स के 45 वीडियोज पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने यह एक्शन खुफिया एजेंसियों के इनपुट के आधार पर लिया है।
मंत्रालय ने जिन वीडियोज पर प्रतिबंध लगाया है, उन्हें 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका था। इन वीडियोज में फेक कंटेंट के जरिएभारतीय सेना, राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र व कश्मीर के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाया जा रहा था। इतना ही नहीं, इनमें भारत का नक्शा भी गलत दिखाया जा रहा था। इन वीडियोज पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति में कहा गया है कि, 'खुफिया एजेंसियों के इनपुट के आधार पर, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने यूट्यूब (Youtube) को 10 चैनलों से 45 वीडियो पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। ये आदेश 23 सितंबर, 2022 को सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के तहत जारी किया गया है। बैन किए गए वीडियो को 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है।'
इस विज्ञप्ति में आगे कहा गया है इन यूट्यूब चैनल्स में धार्मिक समुदायों के बीच दुश्मनी फैलाने के मकसद से फैलाई गई फर्जी खबरें और मॉर्फ्ड वीडियो शामिल थे। इतना ही नहीं, वीडियो में फर्जी दावे जैसे कि 'सरकार ने कुछ समुदायों के धार्मिक अधिकारों को छीन लिया है', 'धार्मिक समुदायों के खिलाफ हिंसक धमकियाँ', 'भारत में गृह युद्ध का ऐलान' जैसी फर्जी खबरें शामिल थीं। इन वीडियो से देश में सांप्रदायिक दुश्मनी और सार्वजनिक अव्यवस्था हो सकती थी, इसलिए इन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया है।
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