मोदी सरकार का बड़ा एलान, गरीब जनता को अगले 4 साल तक मुफ्त अनाज

देश की गरीब जनता के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट ने एक अहम फैसला लिया है, जिसके तहत गरीब जनता को मुफ्त अनाज वितरण की योजना को अगले चार सालों तक बढ़ा दिया गया है। अब यह योजना 2028 तक लागू रहेगी। यह निर्णय देश के करोड़ों गरीब नागरिकों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है।

2028 तक जारी रहेगा मुफ्त अनाज वितरण

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह घोषणा की कि मोदी सरकार ने मुफ्त अनाज वितरण की योजना को 2028 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKAY) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत गरीबों को अगले चार साल तक मुफ्त फोर्टिफाइड चावल मिलता रहेगा। इसके साथ ही, अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं पर भी केंद्रीय कैबिनेट ने मुहर लगाई है, जिनमें मिड डे मील और पीएम पोषण योजना शामिल हैं।

केंद्र सरकार उठाएगी पूरा खर्च

इस योजना का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी, जिसका बजट लगभग 17,082 करोड़ रुपये होगा। इसका उद्देश्य केवल गरीबों को राहत प्रदान करना ही नहीं है, बल्कि इससे पोषण और स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देना है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति से देश में एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी जैसी समस्याओं को भी दूर किया जा सकेगा।

फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति का विस्तार

सरकार की फोर्टिफाइड चावल आपूर्ति योजना चरणबद्ध तरीके से लागू की जा रही थी। इस योजना के तहत मार्च 2024 तक पूरे देश में इसका विस्तार करने का लक्ष्य था। अब इसे दिसंबर 2028 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत पहले से ही तीन चरणों में इसे सफलतापूर्वक लागू किया जा चुका है, और इसका सकारात्मक असर गरीबों की सेहत पर देखने को मिला है। इस योजना से जहां एक ओर गरीबों को पोषणयुक्त अनाज मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर राष्ट्र के स्वास्थ्य स्तर में भी सुधार हो रहा है।

राजस्थान और पंजाब में सड़क परियोजनाओं को मंजूरी

अनाज वितरण योजना के साथ ही सरकार ने कई सड़क परियोजनाओं को भी हरी झंडी दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में सड़क निर्माण की मंजूरी दी है। इन क्षेत्रों में 2,280 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिस पर लगभग 4,406 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।

राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का विकास

केंद्रीय कैबिनेट ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (एनएमएचसी) के विकास को भी मंजूरी दी है। यह प्रोजेक्ट दो चरणों में पूरा किया जाएगा, जिसका उद्देश्य भारत की समृद्ध और विविध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना है। इस परिसर को दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री विरासत स्थल बनाने की योजना है, जो भारत की समुद्री संस्कृति को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करेगा।

सरकार की योजनाओं का व्यापक प्रभाव

सरकार की ये योजनाएं न सिर्फ गरीबों को राहत प्रदान करेंगी, बल्कि देश के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति से जहां गरीबों के पोषण स्तर में सुधार होगा, वहीं सड़क परियोजनाओं से सीमावर्ती क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा बढ़ेगी और स्थानीय विकास को भी गति मिलेगी। कुल मिलाकर, मोदी सरकार का यह फैसला देश के गरीब और वंचित वर्गों के लिए एक बड़ी राहत है। इसके साथ ही, विकास और पोषण को प्राथमिकता देने वाली इस पहल से देश का स्वास्थ्य स्तर भी बेहतर होगा और विकास कार्यों को गति मिलेगी।

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