नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उपमुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, जिसमें यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया कि विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लक्षित लाभार्थियों को पूरी तरह मिले।
सूत्रों के अनुसार, मोदी ने समाज के विभिन्न वर्गों, विशेष रूप से वंचितों की सहायता के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली सरकारों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर साझा किया, "हमारी पार्टी सुशासन को आगे बढ़ाने और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अथक प्रयास कर रही है।" भाजपा द्वारा नियमित अंतराल पर आयोजित "मुख्यमंत्री परिषद" का उद्देश्य प्रमुख राज्य योजनाओं की समीक्षा करना, सर्वोत्तम शासन प्रथाओं का पालन करना और केंद्र सरकार की कल्याणकारी पहलों की डिलीवरी सुनिश्चित करना है।
मोदी के अलावा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा, जो पार्टी अध्यक्ष भी हैं, के साथ-साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (उत्तर प्रदेश), हिमंत बिस्वा सरमा (असम), भजनलाल शर्मा (राजस्थान) और मोहन चरण माझी (ओडिशा) दो दिवसीय बैठक के पहले दिन भाग लेने वाले नेताओं में शामिल थे। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हरियाणा, मणिपुर और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों ने भी विचार-विमर्श में भाग लिया।
नेताओं ने कभी-कभी राजनीतिक स्थिति पर भी चर्चा की। यह बैठक केंद्रीय बजट की प्रस्तुति के बाद हुई है, जिसकी विपक्ष ने बिहार और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों की कथित उपेक्षा के लिए आलोचना की है। यह लोकसभा चुनावों के बाद पहली बैठक भी है, जिसमें भाजपा का प्रदर्शन निराशाजनक रहा, जिसके कारण संसद के निचले सदन में पार्टी का बहुमत खत्म हो गया। फिर भी, पार्टी नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि शासन के मुद्दे चर्चा का मुख्य केंद्र थे। पिछली ऐसी बैठक फरवरी में हुई थी।
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