कोच्ची: नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) को लेकर केरल में लेफ्ट के नेतृत्व वाली सरकार और राज्यपाल आमने-सामने आ गए हैं। राज्य के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सरकार की तरफ से इस कानून के विरोध में अखबारों में विज्ञापन छपवाने को लेकर आपत्ति जाहिर की है। राष्ट्रीय अखबारों में सरकार के विज्ञापनों को लेकर गवर्नर आरिफ खान ने कहा कि अपनी राजनीतिक अभियान के लिए जनता के पैसे की बर्बादी करना पूरी तरह से गलत है।
उल्लेखनीय है कि केरल सरकार ने शुक्रवार को अखबारों में विज्ञापन देकर दावा किया था कि प्रदेश सरकार संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। विज्ञापन में कहा गया था कि सरकार ने CAA को राज्य में लागू न करने को लेकर विधानसभा से प्रस्ताव पारित किया है। दिल्ली में मौजूद राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने टीवी चैनलों से बात करते हुए कहा कि राजनीतिक प्रचार के लिए सरकारी धन का गलत इस्तेमाल करना पूरी तरह से गलत है।
खान ने कहा कि, 'सरकारी धन का उपयोग संसद की तरफ से पारित कानून के खिलाफ प्रचार में किया जा रहा है। यह मुझे अंचभित करता है।' उन्होंने कहा कि अगर यह विज्ञापन किसी सियासी दल की तरफ से जारी किया गया होता तो कोई समस्या नहीं होती। आपको बता दें कि केरल की विजयन सरकार ने तीन राष्ट्रीय अखबारों में विज्ञापन देकर कहा था कि सरकार ने लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कई बहादुरी भरे फैसले लिए हैं। सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) पर रोक की भी बात कही है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की सरकार ने NPR को NRC का शुरुआती कदम बताया है।
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